काठमाडौँ – नेपाल सरकारले शासकीय सुधारलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले उक्त कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो ।

कार्यसूचीमा सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने, ‘डेलिभरी–बेस्ड गभर्नेन्स’ लागू गर्ने तथा प्रत्येक मन्त्रालयलाई निश्चित समयसीमाभित्र प्रमुख कामहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने योजना समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै, नागरिक सेवा सहज बनाउन डिजिटल प्रणालीमार्फत नागरिकता, राहदानी लगायतका सेवा उपलब्ध गराउने, २४ घण्टे गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा ‘हेलो सरकार’ लाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

सरकारले विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउने तथा सुशासनमार्फत नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत्र १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची छोटकरीमा

निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।

सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।

सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।

संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।

दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी मागिने।

Gen Z आन्दोलन पीडितलाई राहत र पुनःस्थापना गरिने।

घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने।

आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने।

मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ बनाइने।

सेवा प्रवाह सरल र छिटो बनाइने।

अनावश्यक संस्था हटाइने वा पुनर्संरचना गरिने।

प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने।

कर्मचारीलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाइने।

संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचना मापदण्ड बनाइने।

शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशबाट गरिने।

कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई परिणामसँग जोडिने।

सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरिने।

सरकारी कार्यालयको मापदण्ड सुधार गरिने।

कर्मचारी डिजिटल प्रोफाइल बनाइने।

नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिने।

नागरिक सेवा पूर्ण डिजिटल बनाइने।

फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई तालिम दिइने।

सेवा प्रक्रियाको पुनःसंरचना गरिने।

२४ घण्टे गुनासो प्रणाली लागू गरिने ।

हेलो सरकार प्रणाली सुधार गरिने।

सेवाहरू समयबद्ध र डिजिटल बनाइने।

सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याइने।

डिजिटल प्रणाली सुदृढ बनाइने।

डेटा एकपटक मात्र संकलन गरिने।

एप र पोर्टल सरल बनाइने।

नागरिक एपबाट सेवा आवेदन सहज बनाइने।

सेवा लिन समय तय गर्ने सुविधा दिइने।

डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली लागू गरिने।

फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।

प्रमाणपत्र अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइने।

एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म बनाइने।

सबै सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइने ।

डिजिटल नियामक निकाय स्थापना गरिने।

IT संरचना एकीकृत गरिने।

IT सम्बन्धी कानून बनाइने।

डिजिटल आर्किटेक्चर तयार गरिने।

Betting एप बन्द गरिने।

सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने।

सुशासन केन्द्र सुधार गरिने।

डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।

भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय योजना ल्याइने।

सदाचार नीति लागू गरिने।

सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गरिने।

आयोजना व्यवस्थापन सुधार गरिने।

e-procurement प्रणाली लागू गरिने।

परियोजना सहजीकरण कानून ल्याइने।

सडक आयोजना समयमै पूरा गरिने।

लगानी प्रक्रिया सरल बनाइने।

परियोजनाको लगानी मोडेल तय गरिने।

एकद्वार लगानी प्रणाली लागू गरिने।

Startup प्रक्रिया छिटो बनाइने।

SME ऋण सहज बनाइने।

व्यवसाय दर्ता एकीकृत गरिने।

रोजगार र सीप केन्द्र बनाइने।

निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन रणनीति लागू गरिने।

व्यवसाय सुरक्षाको व्यवस्था गरिने।

अपराधीमाथि कडा कारबाही गरिने।

प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिइने।

PM Delivery Unit स्थापना गरिने।

लगानी संस्थाहरू एकीकृत गरिने।

साना उद्योग दर्ता सरल बनाइने।

डेटा आदानप्रदान प्रणाली बनाइने।

CSR रकम केन्द्रित गरिने।

निजी क्षेत्र सुरक्षाको रणनीति लागू गरिने।

ढुवानी अवरोध हटाईने ।

पारदर्शी लगानी वातावरण बनाइने।

नयाँ पर्यटन क्षेत्र विकास गरिने।

आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने।

ऊर्जा क्षेत्र सुधार गरिने।

खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत गरिने।

जलाधार संरक्षण गरिने।

शहरी विकास कानून ल्याइने।

निष्क्रिय स्रोत प्रयोग गरिने।

e-billing अनिवार्य गरिने।

कर प्रणाली सुधार गरिने।

कोषहरू एकीकृत गरिने।

खानी क्षेत्र सुधार गरिने ।

भन्सार प्रणाली सुधार गरिने।

धरौटी रकम उपयोग गरिने।

स्वास्थ्य सेवा सुधार गरिने।

शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हटाइने।

परीक्षा परिणाम समयमै निकालिने।

नागरिकता बिना स्नातक पढ्न मिल्ने बनाइने।

कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाइने।

कृषि क्षेत्र सुधार गरिने।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिने।

अपराधसम्बन्धी सम्पत्ति कानून सुधार गरिने।

CIB लाई प्रविधियुक्त बनाइने।

अन्तर्राष्ट्रिय संकट अध्ययन गरिने।

भन्सारमा थन्किएका सवारी व्यवस्थापन गरिने।

महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिने।

सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा बढाइने।

सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने।

सबै पक्ष मिलेर सुधार कार्यान्वयन गरिने।