काठमाडौं– नेपाल र यूएईको संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुसी)को पहिलो बैठकले दुई देशबीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) को कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ ।

आइतबार र सोमबार दुई दिन काठमाडौंमा बसेको नेपाल र यूएईका प्राविधिक कमिटिको बैठकले नेपाली श्रमिकले पाउन सेवा सुविधाका विषयमा छलफल गरेको हो ।

बैठकमा ६ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले गरेका थिए भने यूएईका तर्फबाट त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले नेतृत्व गरेका श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

दुई देशबीच भएको समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमिक भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी प्राविधिक विषयलाई बैठक छलफल र दुवै पक्षले आ–आफना भनाइ राखेको बैठकको नेतृत्व गरेका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा घिमिरेले जानकारी दिए । अब रोजगारीका लागि युएई जाने नेपाली श्रमिकले राहदानी राख्न पाउने र निश्चित समयमा रोजगारदाता कप्पनी परिवर्तन गर्ने पाउने मन्त्रालयका सह–सचिव डा घिमिरेले बताए ।

‘बैठकले श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्राविधिक विषय टुंग्याएको छ । एमओयू कार्यान्वयनको ‘मोडालिटी’ टुंगो लगाएको हो । रोजगारीका लागि युएई जाने नेपाली श्रमिकले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सेवा सुविधा दिन सकारत्मक भएको छ ।’ उनले भने, ‘नेपाली श्रमिकको हकहितका लागि सवै प्रक्रिया अपनाइएको छ । सोही अनुसार नेपालबाट कामदार लिन युएई सकारत्मक भएको छ ।’

गत महिना आबुधावी डायलगको पाँचौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन गत असोज अन्तिम साता यूएई पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र यूएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर विन थानी अल हम्लीबीच दुबईमा भएको छलफलमा समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नोभेम्बर पहिलो साता संयुक्त कार्य समूहको बैठक बस्ने सहमति भएको थियो ।

सोही सहमति अनुसार दुई मुलुकबीच काठमाडौंमा छलफल भएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

एमओयुमा समेटिएका मुख्य विषय

कुनै पनि श्रमिकलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न पाइने छैन । सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने एमओयुमा उल्लेख गरिएको छ ।

दुई देशविचको समझदारी कार्यन्वयनपछि नेपाली श्रमिक छनोट र भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । यस्तै, रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदार स्वयंले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने व्यवस्था एमओयुमा छ ।

कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्थाको सुनिश्चितता र कामदारकको मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा शवलाई जतिसक्दो छिटो नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था करारमै हुनेछ ।

समझदारीले महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि समेटिएको छ । राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

५ वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र त्यसभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै, गन्तव्य देशको कानुनमा कामदारको अधिकार स्थापित हुने गरी संशोधन भएमा त्यो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने एमओयुमा भनिएको छ ।

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । समझदारीअनुसार कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको व्यवस्था सम्बन्धित देशले गर्नुपर्ने छ । समस्या परेका श्रमिकले कानुन बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने छन् ।