सरकारलाई ओरेकले भन्यो- दुर्गम क्षेत्रमा सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गरौँ « Khabarhub

सरकारलाई ओरेकले भन्यो- दुर्गम क्षेत्रमा सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गरौँ


२५ चैत्र २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले नेपालमा महिलाहरूको सुरक्षित मातृत्व र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको अवस्था अझै पनि चिन्ताजनक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

केन्द्रले बुधबार जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्ति र मागपत्र मार्फत दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरूले स्वास्थ्य सेवाको अभावमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको वास्तविकतालाई उजागर गरेको हो । 

ओरेकले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार संविधानले स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएसएच) का अनुसार नेपालमा प्रति १ लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर १५१ रहेको छ ।

विशेषगरी कर्णाली प्रदेश मा अवस्था अझै गम्भीर रहेको ओरेकले जनाएको छ । पछिल्लो ९ वर्षमा स्वास्थ्य सेवा ढिलाइ वा पहुँच अभावका कारण १७२ महिलाको मृत्यु भएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ ।

त्यस्तै, करिब १६ लाख ९० हजार जनसङ्ख्याका लागि स्वीकृत १८४ चिकित्सक दरबन्दीमध्ये १५२ पद अझै रिक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

बाजुरा जिल्ला र जुम्ला जिल्ला जस्ता दुर्गम जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य संस्था पुग्न घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको र सोही क्रममा बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने घटनाहरू अझै भइरहेका छन् । यस्ता घटनामा आमा र नवजात शिशुको ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने गरेको ओरेकले जनाएको छ ।

संस्थाले महिलाहरूको स्वास्थ्य अधिकार प्राप्तिमा दुर्गम भूगोल, कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति तथा औषधिको अभाव, प्रभावकारी आपत्कालीन सेवा नहुनु तथा सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद मुख्य अवरोधका रूपमा औँल्याएको छ ।

ओरेकले सरकारसमक्ष सात बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय मातृस्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति र उपकरण सुदृढीकरण, गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि निशुल्क आपत्कालीन उद्धार (एयरलिफ्ट) सेवा प्रभावकारी बनाउने, किशोर–किशोरीका लागि यौन शिक्षा र मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, बालविवाह, यौन हिंसा र लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि कडा कानुनी कार्यान्वयन र सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत जोड दिइएको छ ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा ओरेकले हरेक महिलालाई आफ्नो शरीरसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै विभेदरहित स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ चैत्र २०८२, बुधबार  २ : ५२ बजे

बास खोसिएका सुकुम्वासीको गाँस पनि खोसियो, पिउने पानीसमेत पाएनन्

काठमाडौं– कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आधारभूत

राष्ट्रियसभामा बजेटमाथि छलफल 

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको

स्वास्थ्यमन्त्री मेहतासँग जर्मनी राजदूतको भेटवार्ता

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासँग जर्मनीको सङ्घीय आर्थिक

काठमाडौं महानगरको १०१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल 

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति

विश्व यात्रा गरेको ‘अलोका’ भिक्षुहरूसँगै नेपाल आइपुग्यो, शान्ति यात्राको प्रतीक बन्दै

काठमाडौं- कुनैबेला भारतको सडकमा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएको एक कुकुर अहिले