काठमाडौं– राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले किसानहरूले सहज रुपमा मल पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले रोपाइँका समयमा किसानहरूले हरेक वर्ष मल अभावको समस्या भोग्ने गरेको भन्दै यसवर्ष सहज रुपमा मल पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

कृषकको माग अनुसार रासायनिक मलको समयमा नै आपूर्ति गरी सहज रुपमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति जयन्ती देवी राईले जानकारी दिइन् । 

बैठकले आगामी दिनमा नेपालमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने जैविक कम्पोस्ट मल प्रयोग बढाउन तहगत सरकार र किसानसँग समन्वय गरी किसान प्रोत्साहन र सचेतनाको कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न समेत नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको सभापति राईले बताए ।  

बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले आगामी रोपाइँसम्मका लागि पुग्ने मल उपलब्ध रहेको भन्दै त्यसपछिका लागि भने आपूर्तिका लागि प्रयास भइरहेको बताइन् ।

जैविक प्राङ्गारिक मललाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नीतिगत सुधारका काम भइरहेको उनले बताइन् । मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा रहेका कमजोरी पहिचान गरी सुधारका उपाय लागू गर्ने, कृषि सामग्रीको आपूर्ति अवस्था, वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने काममा प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखिन् । 

त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले इरान–अमेरिका युद्धका कारण टेन्डर भएका मल आपूर्तिमा समस्या भएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि भएकाले यस वर्ष मल आयात चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै पर्याप्त रुपमा मल खरिद गर्न बजेटको समेत अभाव रहेको उनको भनाइ छ । 

बैठकमा समिति सदस्यहरूले रैथाने बीउको संरक्षण तथा किसानलाई गुणस्तरीय बीउ–बिजको सहज वितरण सुनिश्चितका साथै कृषि उत्पादनको निर्यातमा देखिएको असमानता हटाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।