काठमाडौं– सोमबार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

करिब दुईतिहाइ नजिकको बहुमत दाबी गरिएको सरकारले यस वर्षको कार्यक्रमलाई ‘समावेशी र प्रभावकारी’ भने पनि महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि ठोस र विस्तृत योजना नआएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

विगतका नीति तथा कार्यक्रममा पनि यी वर्गका मुद्दा अपेक्षित रूपमा प्राथमिकतामा नपरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । यसपटक पनि निरन्तरता दिँदै सरकारले सीमित चार बुँदामा सामान्य खालका नीति मात्र समेटेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक तथा राजनीतिक सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ । साथै सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाइने, मानव बेचबिखन अन्त्यतर्फ केन्द्रित समाज निर्माण गरिने र चालु आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै ‘बालबालिका उत्तरदायी बजेट कोड’ लागू गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउने तथा सबै सार्वजनिक संरचना अपाङ्गतामैत्री बनाइने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ । गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने लगानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति पनि उल्लेख गरिएको छ ।

तर, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने यी वर्गका लागि ठोस कार्यक्रम, बजेट र कार्यान्वयन रणनीति स्पष्ट नभएको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यान अझै पर्याप्त रूपमा केन्द्रित हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।