काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजीबजार र लगानीकर्तालाई लक्षित गर्दै महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर (सीजीटी) लाई अन्तिम करका रूपमा व्यवस्था गरिने घोषणा गरे ।

लामो समयदेखि शेयर लगानीकर्ताले उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको हो ।

सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) लाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने जनाएको छ ।

विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

बजेटमार्फत व्यक्तिगत आम्दानीमा कर संरचनामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आम्दानीमा न्यून कर दर कायम गरिएको सरकारको दाबी छ । साथै, अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरिएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्दै इन्ट्राडे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङजस्ता आधुनिक कारोबार प्रणाली सुरु गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।

सरकारले यी निर्णयले कर प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण, लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले पुँजीबजार विस्तार, वैदेशिक लगानी आकर्षण र निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।