काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने ६ वटा प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिइएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले ती प्रतिवेदनहरूलाई अन्तिम रूप दिएका हुन्।

‘सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहले प्रतिवेदनहरूलाई अन्तिम रूप दिने काम गर्नुभएको छ,’ बालेनको सचिवालयले भनेको छ।

सचिवालयका अनुसार तीन–चार घण्टासम्म छलफल गरी प्रतिवेदनहरूलाई अन्तिम रूप दिइएको छ। तर पनि केही महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद भने अझै टुङ्गिन बाँकी छ।

सचिवालय र केन्द्रीय सदस्यको विषयमा पनि अधिकांश कुरा टुङ्गो लागेको छ। रविको सचिवालयका अनुसार ३ उपसभापति, २ महामन्त्री र ५ सहमहामन्त्रीलगायत विषयमा दुई नेताबीच छलफल जारी छ। बन्दसत्रमा पदाधिकारीबारेको सर्वसम्मत प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारीस्वरूप छलफल भइरहेको छ।

दुवै नेताका सचिवालय स्रोतका अनुसार सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाह अहिले लटौली स्याङ्चुरी रिसोर्टमा छन् । उनीहरू बन्दसत्रमा सहभागी हुनुअघि अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद समाधान हुनेबित्तिकै उनीहरू बन्दसत्रमा जाने तयारीमा छन् ।

‘प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काम सकिएको छ। सचिवालयका केही विषय बाँकी छन्। प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद मिल्नेबित्तिकै उहाँहरू बन्दसत्रमा जानुहुनेछ,’ शाहनिकट स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो महाधिवेशन भएकाले प्रतिनिधिसम्बन्धी केही समस्या आएका छन्। प्राविधिक त्रुटिका कारण यस्तो अवस्था भएको हो। आगामी दिनमा यसलाई सुधार्ने प्रयास हुनेछ। प्रतिनिधिहरू ९ घण्टादेखि बन्दसत्रको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ।’

आज बन्दसत्र सुरू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा लामिछानेनिकट स्रोतले भने, ‘हुन्छ। तर ६ वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो।’

प्रतिवेदन तयार

महाधिवेशनमा लामिछानेले विस्तृत राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रतिवेदनमा पार्टीको आगामी राजनीतिक कार्यदिशा तथा चार वर्षको अवधिमा भोगेका चुनौतीहरूको समीक्षा समेटिएको छ।

लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदनमा जेल जीवनका अनुभव, पार्टी स्थापना गर्दा नागरिकता लगायतका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न भोग्नुपरेका कठिनाइ तथा विभिन्न राजनीतिक दल र नेताबाट सामना गर्नुपरेका चुनौती उल्लेख गरेका छन्। राजनीतिक प्रतिवेदनपछि अन्य प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरिने छ।

पार्टी उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक–राजनीतिक प्रस्तावना प्रस्तुत गर्नेछन्। उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको छ। प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा वाग्लेले विज्ञ समूहसँग परामर्श गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार वाग्लेले पार्टीको आर्थिक दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित थप विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटेका छन्।

बन्दसत्रको प्रारम्भमै अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनेछ। उक्त प्रतिवेदनलाई पनि अन्तिम रूप दिइएको छ। आयोगका तर्फबाट रमाकान्त रिमालले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ।

कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले पनि वित्तीय प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिएर नेतृत्वलाई बुझाइसकेकी छन्। उक्त प्रतिवेदनमाथि बन्दसत्रमा छलफल हुनेछ।

महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा उनले अर्का महामन्त्री भूपदेव शाहसँग सहकार्य गरेका थिए। सांगठनिक प्रतिवेदन नेतृत्वबाट स्वीकृत भइसकेको छ।

सांगठनिक प्रतिवेदनमा केन्द्रदेखि वडा तहसम्मको संगठनात्मक संरचना स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। टोल समिति गठनलाई समेत संस्थागत गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यसका साथै देशभर संगठन विस्तार अपेक्षाअनुसार किन हुन सकेन भन्ने विषयमा पनि विश्लेषण गरिएको बताइएको छ।

सह-महामन्त्री विपिन आचार्यले विधान संशोधन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन्। उक्त प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित भइसकेको छ।

समितिका संयोजकसमेत रहेका आचार्यका अनुसार विधान चौथोपटक संशोधन गरिएको हो। उनले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनले पार्टीको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बन्दसत्र प्रभावित

सबै प्रतिवेदन तयार भए पनि प्रतिनिधिसम्बन्धी विवादका कारण बन्दसत्र अझै सुरु हुन सकेको छैन। केहीबेरमै सुरू हुने जानकारी पटक–पटक गराइए पनि प्रतिनिधिहरू ९ घण्टादेखि प्रतीक्षारत छन्।

पार्टीका अनुसार केही प्रतिनिधिको नाम दोहोरिएको, कतिपय प्रदेशबाट प्राप्त नामावलीमा त्रुटि देखिएको तथा केही विवरण मिलाउनुपर्ने भएकाले सूची सच्याउने काम भइरहेको छ।

प्रवक्ता मनिष झाले पनि प्रतिनिधिहरूको नामावलीमा समस्या देखिएकाले बन्दसत्र सुरू हुन ढिलाइ भएको स्वीकारेका छन्।

प्रतिनिधि विवादका कारण महाधिवेशन प्रभावित हुने अवस्था नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस तथा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूका महाधिवेशनमा पनि यस्ता विवादका कारण कार्यतालिका प्रभावित हुने गरेका थिए।