काठमाडाैं – पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल जोडिएको पतन्जली योग विद्यापिठ जग्गा सट्टापट्टामा अनियमितता प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारमा कागज गर्ने तत्कालीन मन्त्रीलाई पनि अदालत झिाउन आदेश भएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले बिहीबार नेपाल नेतृत्वको क्याबिनेटका मन्त्री डा। मीनेन्द्र रिजालसहित आठजनालाई बकपत्रका लागि झिाउने आदेश भएको हो ।

पूर्वमन्त्री मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी, महेन्द्रप्रसाद यादव लगायत अब अदालतमा बकपत्रका लागि उपस्थित हुनुपर्नेछ । अख्तियारमा कागज गर्ने पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्त पनि अदालत उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

पतञ्जली योगपिठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०८२ जेठ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले माधव नेपाल लगायतका प्रतिवादीविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिबाना र सजाय माग दाबी गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न र बिक्री गर्ने निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित उच्च पदस्थ अधिकारी संलग्न रहेको दाबी अख्तियारको थियो । प्रतिवादी रहेका घिमिरेको भने निधन भइसकेको छ ।

नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

त्यसअघि २०६६ माघ १८ गते नेपालले ठाडो आदेशमार्फत पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिलाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगदाबी छ ।