बेइजिङ- चीनले थप २० जापानी संस्थालाई आफ्नो निर्यात नियन्त्रण (कालो सूची) मा समावेश गरेको छ। बेइजिङले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अप्रसार दायित्वको हवाला दिँदै ती संस्थामाथि दोहोरो उपयोग (डुअल-यूज) सामग्रीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जापानको सैन्य क्षमता विस्तारमा संलग्न २० संस्थालाई निर्यात नियन्त्रण सूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार उक्त निर्णय राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको रक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।

यस कदमसँगै पछिल्ला केही महिनादेखि बेइजिङ र टोकियोबीच जारी तनाव थप चर्किने संकेत देखिएको छ। जापानी प्रधानमन्त्री सानाए टाकाइचीले ताइवानमाथि आक्रमण भएमा जापानले सैन्य प्रतिक्रिया दिन सक्ने संकेत दिएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको थियो। चीनले भने ताइवानलाई आफ्नो भूभागको हिस्सा मान्दै आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

यसअघि फेब्रुअरीमा पनि चीनले टोकियोको सैन्य क्षमता विस्तारमा सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै दर्जनौँ जापानी कम्पनीमाथि निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

सोमबार कालो सूचीमा थपिएका संस्थामध्ये जापानको रक्षा क्षेत्रलाई प्रविधि, इन्जिनियरिङ र अन्य सामग्री उपलब्ध गराउने सहायक कम्पनीहरू रहेका छन्। तीमध्ये ‘नेसनल इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज’ र ‘मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक डिफेन्स एन्ड स्पेस टेक्नोलोजिज कर्पोरेशन’ प्रमुख छन्।

विश्वकै प्रमुख दुर्लभ खनिज उत्पादक तथा प्रशोधनकर्तामध्ये एक रहेको चीनले यस्ता खनिजलाई विद्युतीय सवारी, स्मार्टफोन, मिसाइल निर्देशन प्रणाली, लेजर तथा अन्य उच्च प्रविधिका उत्पादनका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ।

वाणिज्य मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले जापान ‘नयाँ प्रकारको सैन्यवाद’ तर्फ अघि बढिरहेको आरोप लगाउँदै चीनको निर्णय पूर्ण रूपमा न्यायोचित, उचित र कानुनी रहेको बताएका छन्। साथै, उक्त निर्णयले चीन र जापानबीचको सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धमा असर नपर्ने पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।