काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनमार्फत जनताले पोखेको आक्रोश र निर्वाचनको परिणामार्फत राखेको आशा बिस्तारै निराशामा बद्लिँदै गएको भन्दै सरोकारवाला तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजीक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)ले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालमा व्यवसायिक विश्वास पुनःस्थापना विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवाला तथ विज्ञले सो चिन्ता प्रकट गरेका हुन् ।

नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले अहिले देशमा आशा मरेको स्थिति देखिएको बताए । सरकारले स्थितिलाई सम्हालेर लैजाओस् भन्ने आफ्नो विचार रहेको पनि उनले बताए ।

‘नेपाल स्रोत कम भएको र धेरै अपेक्षा भएको मुलुक हो, अहिले देशमा धेरै आशा मरेको छ, यस्तो नहोस् भनेर सरकार सञ्चालन गर्नेले राम्रोसँग लिएर जानुहोला भन्ने मेरो भनाइ छ’, उनले भने । साथै, उनले अहिलेको सरकारले पुराना राम्रालाई पनि सँगै बोकेर हिँड्नुस् भन्ने गरेको पनि बताए ।

पाण्डेले यसपटक मलको अभाव र मौसममा देखिएको परिवर्तनले नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो असर पर्नसक्ने भन्दै आगामी दिनमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले कोभिड महामारीपछि देशको आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै गएको र अहिलेको सरकार बनेको परिवेशसम्म आइपुग्दा उच्च अपेक्षा रहेको र व्यावसायिक विश्वास पनि पैदा हुने अपेक्षा जनस्तरबाट भएको बताए । तर, सरकार बनेको ४ महिनामा नै बजारमा नकारात्मक सेन्टिमेन्ट देखिएको उनले बताए ।

सुशासनको नाममा रुल अफ ल भन्दा बाहिर काम गर्दा अवस्था प्यानिक बन्न पुगेको उनको भनाइ छ । साथै, उनले सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पनि गाह्रो हुने बताए ।

डा महतले मुलुक आत्मनिर्भर हुनुपर्ने वस्तुमा संरक्षण गर्नुपर्ने र केही वस्तुलाई छनौट गरेर लगानी गर्नुपर्ने बताए । आत्मनिर्भर हुनपर्ने वस्तुमा प्रोटेक्सन दिनैपर्छ, गर्नको लागि इन्टेन्सिभ दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘हामीले सेलेक्टिभ ढंगले आम्दानी विस्तार हुने भएकोमा लगानी गर्नुपर्छ ।’

तर, अहिले अर्थमन्त्रीले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले धनीलाई ट्याक्स नलगाउँदा लगानी गर्छन् भन्ने नीतिलाई अनुसरण गरेर कार्यान्वयन गर्न खोजेको जुन विषय सही नभएको उनले बताए ।

पूर्व सचिव केबल भण्डारीले अधिक जनमतका साथ बनेको वर्तमान सरकारले रुपान्तरणकारी योजना ल्याउने अपेक्षा रहेकोमा परम्परागत रूपमा मात्रै आएको बताए । मौद्रिक नीतिमा पनि सिर्जनात्मकता नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले अहिलेको बजेट र मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक विश्वास पुनःस्थापना गर्नसक्ने विश्वास पैदा नभएको बताए ।

पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले गर्नसक्ने ठाउँ धेरै रहेको तर, सुशासनको नाममा गरेको कामले निजी क्षेत्र आशंकित भएको बताए । बजेटले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य मौद्रिक नीतिले राखेको ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएमा सम्भव हुने पनि उनको भनाइ छ ।

अर्का पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएमा सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने बताए । उनले वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा काम हुने अवस्था बनेकोमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रको कामको गति निकै सुस्त भएको भन्दै सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने भनाइ राखेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै अर्का पूर्व गभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपालले जेन-जी आन्दोलनपश्चात केही हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएकोमा अहिले त्यस्तो नदेखिएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिले धेरै विषय सम्बोधन नगरेको भन्दै पछिल्लो समयमा विश्वमा अर्थतन्त्रको उद्दार गर्ने कामको महत्वपूर्ण भूमिका नै मौद्रिक नीतिले गर्दै आएको तर्क गरे ।

उनले पहिला बजेट सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरेर आउनेमा अहिले मध्यमवर्गलाई लक्षित गरेर आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले पनि अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नलिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याएको बताए ।

कार्यक्रममा पछिल्लो विकसित आर्थिक क्षेत्रका सूचक अर्थशास्त्री डा. सुधन ओलीले प्रस्तुत गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन आइएसएसआरका निर्देशक नरेश श्रेष्ठले गरेका थिए भने कार्यक्रमको अध्यक्षता पेम कँडेलले गरेका थिए ।

 तस्बिर : दीपेश पौडेल