संवैधानिक संकट आए मात्र सरकारमा सहभागी हुन्छौँ : लेखनाथ दाहाल « Khabarhub

संवैधानिक संकट आए मात्र सरकारमा सहभागी हुन्छौँ : लेखनाथ दाहाल


५ श्रावण २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता लेखनाथ दाहालले प्रदेश सरकारमा संवैधानिक संकट आउने अवस्था सिर्जना भए मात्रै नेकपा सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन् । 

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेता दाहालले प्रदेश सरकारमा संवैधानिक संकट आउने अवस्था सिर्जना भएमा वा आफ्नो उपस्थितिबिना सरकार नै नबन्ने परिस्थिति बनेमा मात्र सरकारमा सहभागी हुने नीति रहेको बताएका हुन् ।

उनले हालको गठबन्धन बन्नु वा भत्किनुमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको र दुई दलको आन्तरिक कारणले भइरहेको उल्लेख गरे । कांग्रेस र एमाले मिलेर नै बाँकी कार्यकाल प्रदेश सरकार सञ्चालन गरोस् भन्ने नेकपाको मान्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले नयाँ सहकार्यको स्थिति बनेमा कांग्रेस र एमालेमध्ये एमाले नै पहिलो प्राथमिकता रहने स्पष्ट पारे । 

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता शेर बहादुर तामाङले प्रदेश सरकारमा देखिएका हालका समस्याहरू कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र किचलोका कारण सिर्जना भएको आरोप लगाए ।

अहिलेको मुख्य प्राथमिकता वर्तमान सरकारलाई नै जोगाउनु र निरन्तरता दिनु रहेको भन्दै उनले प्रदेशको सरकार जोगिन नसके एमाले निरन्तर सरकारमा नरहने स्पष्ट पारे । 

उनले प्रदेश सरकारमा देखिएको समस्या सहमतिबाट छिट्टै समाधान हुने अपेक्षा गरे । 

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८३, मंगलबार  ४ : ५७ बजे

इजरायलको निर्वाचनमा नेतान्याहुको गठबन्धन अगाडि, बहुमतबाट टाढा

एजेन्सी– इजरायलको आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धनले अग्रता लिए पनि संसद्मा

जातीय छुवाछुत नियन्त्रण र महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण प्राथमिकतामा

काठमाडौं– महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री

३२ वर्षपछि हलमा फर्किँदै अक्षय-रवीनाको ‘मोहरा’, रणवीरको ‘रामायण’सँग भिडन्त

काठमाडाैँ – बलिउडमा कुनै समय तहल्का मच्चाएको अक्षय कुमार र

६ हजार शिक्षकको बढुवा उजुरीको पुनरावलोकन हुँदै

काठमाडौँ – शिक्षक सेवा आयोगले बढुवा योग्यताक्रम सूचीमा परेका करिब

एन्फाको ताला खोलियो, कार्यसमितिको बैठक शुक्रबार बस्ने तयारी

काठमाडौं– अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का बहुमत सदस्यहरूले लामो समयदेखि