Live on
Your Voice, Your Power
काठमाडौं- ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राख्दै अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएका छन्। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत् भ्याकेट (पुनरावलोकन निवेदन) हालेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मानेर कर तिर्न ३० दिनको समय दिन बुधबार आदेश…