प्रतिनिधिसभाले गर्‍यो सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले केही नेपाल ऐन संशोधन  गर्न बनेकाे विधेयक पारित गर्दै सैनिक अदालतको अहिलेको क्षेत्राधिकार कटौती गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संसदमा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सैनिक अदालतले यातना र बेपत्ता कसुरका मुद्दा अब हेर्न नपाउने भएकाे छ । संसद्ले गरेको विधेयक पारितसँगै संविधान अनुकूल बनाइने गरी एकैपटक १०९ विधेयक…