Live on
Your Voice, Your Power
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड रुपैयाँ दिने सरकारी घोषणा गर्नुको कारणबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद)ले खर्च गर्न पाउने गरी ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपरेको विषयमा…