Live on
Your Voice, Your Power
काठमाडौँ - राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को सदस्यसचिव मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अडकिएपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाएको छ । राखेप सदस्यसचिवविहीन हुँदा आर्थिक र प्रशासिनक काम ठप्प भएर तलब पनि खुवाउन नमिल्ने बनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले राखेपको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव तथा खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख कमलप्रसाद पोखरेललाई प्रत्यायोजन गरेको हो ।यो निर्णय गत…