‘सर्वोच्चको फैसलालाई सरकार र संसदले कानूनी मान्यता दिनुपर्छ’

काठमाडौं–महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकार र संसदले कानूनी मान्यता दिनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । महान्यायाधिवक्ता खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा सरकारले संसदमा विधेयक ल्याउने र त्यसलाई संसदले कानूनी मान्यता दिनु अनिवार्य भएको दावी गरे । सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगलाई दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाईरहेका…