काठमाडौं– नेपाली युवाहरुको मुख्य रोजगार गन्तव्य मुलुक खाडीका देश र मलेसिया पर्छन । यी देशमा नेपालबाट वार्षिक ७५ प्रतिशत युवा युवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

खाडीका देश र मलेसियाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने आप्रवासी श्रमिकका हकमा सुविधा बढाउन थालेका छन् । रोजगारीका लागि यी देश प्रवेश गर्ने विदेशी श्रमिकले स्वदेशी कामदार सोसरह नै सेवा सुविधासहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तोकिएका सहायता उपयोग गर्न पाउने जनाइएको छ ।

खाडीका देश र मलेसिया रोजगारीमा जाने विदेशी श्रमिकलाई कानूनी परामर्शसँगै पारिश्रमिकको दायरा फराकिलो बनाउदै लगिएको पाइन्छ । श्रम सम्बन्धि कानून नै बनाएर यी देशले विदेशी कामदारको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्दै श्रमिक आपूर्तिका लागि आह्वान गर्ने गरेका छन् ।

मलेसिया र खाडीका देश पुगेका नेपाली श्रमिकले स्वदेशी कामदार सोसरह सेवा सुविधा पाउने विषयमा छलफल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाली श्रमिकको तुलना अन्य देशका कामदारले धेरै पारिश्रमिक पाउँछन् ।

वार्षिक रुपमा मलेसिया बाहेक खाडीका देशमा २ करोडभन्दा धेरै विदेशी युवा रोजगारीका लागि प्रवेश गर्ने गरेको एसियन ट्रेड युनियनको एक अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मलेसिया सरकारले विदेशी कामदारको खर्च त्यहाँ रोजगारदाता कम्पनीले ब्योहोर्ने गरी स्रोत देशसँग श्रम सम्झौता गरिरहेको छ । मलेसिया जाने नेपाली कामदारको न्युनतम पारिश्रमिक १ हजार १ सय रिग्रेट तोकिएको छ ।

यी देशमा करिब ५ करोड विदेशी श्रमिक कार्यरत रहेको विभिन्न युनियनले दावी गदै आएको छ । खाडीका देश र मलेसिया वार्षिक ४ लाख नेपाली रोजगारीमा खोजीमा जाने गरेको विभागको तंथ्याकमा छ ।

विदेशी श्रमिकले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सेवा सुविधाका पक्षमा लविङ र छलफल युएईको सम्बन्धित निकायसँग गरिरहेको युएईस्थित नेपाली राजदूतावासका राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिएका छन् । युएई सरकारले विदेशी कामदारलाई रोजगारी अनुसारको सेवा क्षेत्र बढाउदै गएको उनको भनाइ छ । नेपालसँग गत जेष्ठ महिनामा भएको श्रम सम्झौतामा नेपाली कामदारले पाउने सुविधा ग्यारेन्टी गरिएको उनको दावी छ ।

खाडीका देशमा कतार, युएई, साउदी, कुवेत, ओमन, बहराइन, जोर्डन र इराकमा पनि रोजगारीका लागि नेपाली कामदार जाने गरेका छन् । धेरै नेपाली श्रमिक साउदी, युएई, कतारमा जाने गरेको विभागको तंथ्याकमा छ । मलेसिया नेपाली प्रमुख गन्तव्य भित्र पर्छ । खाडीका देश र मलेसियामा करिब १७ लाख नेपाली रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको इराकमा पनि नेपाली पुरुष र महिला रोजगारीका लागि पुग्ने गरेका छन् ।

युएई सरकारले रोजगारीका लागि आउन विदेशी कामदारका हकमा कमाईअनुसार परिवार साथमा लैजान पाउने सुविधा दिएको छ । युएईले गत वर्षदेखि विदेशी कामदारका हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा र बसोबसका लागि स्वदेशी कामदार जस्तै सेवासुविधा प्रदान गर्ने त्यहाँको कानून मन्त्रालयले सन् २०१८ मा उदघोष गरेको थियो । युएईमा कार्यरत विदेशी कामदारको कमाईअनुसार मासिक ३ हजार ५ दिराम भए परिवारसँग छोराछोरी लैजाने सुविधा दिएको छ ।

विदेशी कामदारका सन्तानलाई शिक्षा र बसोबासका लागि पनि केही सहुलियत दिएको छ । युएईमा विदेशीका लागि विगतका झन्झट पनि हटाउदै लगिएको छ । युएई सरकारले बीमा, स्वास्थ्य उपचार जस्ता विषयमा विदेशी श्रमिकलाई सुविधा दिने भएको छ । युएईमा जाने नेपाली कामदारको न्युनतम पारिश्रमिक ९ सय दिराम छ । हाल युएईमा ४ लाखभन्दा धेरै नेपाली कामदार रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।

कतार सरकारले ‘काफल’ प्रणाली अन्त्य गरेर विदशी कामदारका लागि नयाँ श्रम र रोजगार ऐन ल्याएको थियो । जसमा विदेशी श्रमिकले कतारमा बसोबस गर्ने पाउने सुविधा दिएको छ । कतार र नेपाली सरकारबीच श्रम नवीकरण हुने क्रममा छ । जसमा विदेशी कामदारलाई धेरै सुविधा भने कतार र युएईले दिएका छन् ।

यी देशले विदेशी कामदार करार सुविधासँगै पारिवारिक ल्याउन व्यवस्था गदै गएका छन् । कतार र युएईमा रोजगारीमा गएका कामदार ६ महिनामा कम्पनी परिवर्तनको सुविधा पाउने भएका छन् । कतारमा सन् २०२२ हुन लागेको विश्वकप फुटवललाई मध्यनजर गदै विदेशी कामदारका सुविधा र उनीहरुको सुरक्षा ध्यान दिइरहेका पाइएको छ । कतार रोजगारीमा आउने विदेशी कामदारले सन् २०२० देखि उपदान समेत पाउने छन् ।

कतार रोजगारीका लागि गएका कामदारले ६ महिनामा कम्पनी परिवर्तन गर्ने पाउने सुविधा दिएको छ । कतार सरकारले विदेशी कामदारका सन्तानलाई कतारमा पढन विशेष छुट दिएको छ । कतार जाने नेपाली कामदारको न्युनतम ९ सय रियाल छ । कतारमा ५ लाखभन्दा धेरै नेपाली रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।

विदेशी श्रमिकका विषयमा साउदी र कुवेत पनि खुकुलो बन्दै आएका छन् । यस्तै ओमन र बहराइनले विदेशी कामदारको सुविधा बढाउदै गएका छन् ।

यसैगरी मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार एउटै श्रम ऐन बनाएर झिकाउन कानुन बनाएको छ । मलेसिया सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा विदेशी श्रमिक समेटने भएको छ । मलेसिया सरकारले विदेशी कामदारको खर्च त्यहाँ रोजगारदाता कम्पनीले ब्योहोर्ने गरी स्रोत देशसँग श्रम सम्झौता गरिरहेको छ । मलेसिया जाने नेपाली कामदारको न्युनतम पारिश्रमिक १ हजार १ सय रिग्रेट तोकिएको छ । मलेसिया करिब ४ लाख नेपाली रोजगारीमा कार्यरत रहेको अनुमान छ ।

खाडीमा देशमा सबैभन्दा कडाई विदेशी कामदारलाई साउदी र कुवेतमा छ । साउदी कुवेत रोजगारीका लागि गएका कामदारले सामान्य गलत गरेपनि चर्को जरिवाना स्वरुप ब्लडमनी तिर्नुपर्छ । यी देशले पनि विदेशी कामदारलाई आफनै देश सोसरहको सुविधा दिने भएका छन् । विदेशी श्रमिकका विषयमा साउदी र कुवेत पनि खुकुलो बन्दै आएका छन् । यस्तै ओमन र बहराइनले विदेशी कामदारको सुविधा बढाउदै गएका छन् ।

यी देशले विदेशी कामदार तलबअनुसार उपदान र बिमा उपलब्ध गराउन शुरु गरेका छन् । साउदी सरकारले विदेशी कामदारको खानबस्नका लागि होस्टलको व्यवस्था गरिरहेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्य भएको सुविधा उपलब्ध गराउने सर्तमा सहमति गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव उमेश ढुंगानाले बताएका छन् । श्रम सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार नै सेवा सुविधा पाइरहेको उनको भनाई छ ।