काठमाडौं-   सरकारले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा जोसुकै दोषी देखिए पनि उन्मुक्ति नदिइने प्रष्ट पारेको छ ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ताको विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी चलिरहेको सन्दर्भमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त प्रकरणमा सरकारको ‘पोजिसन क्लियर’ रहेको भन्दै तथ्य प्रमाणले दोषी देखिए कसैलाई पनि छुट नहुने उल्लेख  गरे ।

यही वैशाख १७ गते भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बालुवाटारको जग्गाको विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिइ छानविन गरिरहेको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पन्ध्रौँ योजना (आर्थिक वर्ष २०७६÷७७–२०८०÷८१ को आधार पत्र स्वीकृत गरेको छ । पाँच वर्षे योजनाले नेपालको आर्थिक रुपान्तरणदेखि समग्र मानवीय, भौतिक, सामाजिक, सबै तहका विकास अब कुन दिशातर्फ जानेछन् भन्ने हिसाबले आधार पत्र आएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

बैठकले सबै स्थानीय तहमा ‘सव नेशनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन’ सफ्टवेर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त प्रणाली तीन तह स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा लागू गरिनेछ । बजेट निर्माण, निकास, खर्च गर्ने र सोको प्रतिवेदनसमेत पेश गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित हुनुपर्छ । प्रणालीले सबै ‘डुब्लिकेसन’ रोक्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सहज हुनेछ । यो सबै तहमा एउटै मोडलको हुने जनाइएको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ९ निर्णय

१. हातहतियार खरखजाना नियमावली, २०२८ को अनुसूचि ११(क) मा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२. पन्ध्रौ योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) को आधारपत्र स्वीकृत गरिएको छ।

३. साउदी विकास कोषबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लागि उपलब्ध हुने ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

४. सबै स्थानीय तहमा ( Sub- National Treasury Regulatory Application (SuTRA) सफ्टवेयर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।

५. निम्न प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–

क) दरबाङ्ग–म्याग्दी जलविद्युत आयोजना (२५ मे.वा.)

ख) फिस्लिङ–तोलाङ–शक्तिखोर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति

ग) महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माण

६. प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रयोगशाला जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ।

७. सैनिक प्राविधिक सेवा नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।

८. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५’ संघीय संसद्समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।

९. सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।