राज्यलाई नै झुकाइदिने ताकत राख्ने विद्यार्थी संगठन किन कमजोर भए ? | Khabarhub Khabarhub

राज्यलाई नै झुकाइदिने ताकत राख्ने विद्यार्थी संगठन किन कमजोर भए ?


१७ असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कुनै बेला यस्तो थियो-जुनबेला राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित थिए। विद्यार्थी हकहितका लागि भनेर खोलिएका विद्यार्थी संगठनहरु नै शैक्षिक आन्दोलन र विद्यार्थी हकहितका लागि भनेर यस्ता गतिविधि गर्थे जसले विश्वविद्यालय नेतृत्वलाई त के राज्यलाई नै झुकाइदिने ताकत राख्थ्यो। दलहरु उनीहरुमार्फत नै आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्थे अनि विद्यार्थी आन्दोलनले राजनीतिका अतिरित्त शैक्षिक र सामाजिक आन्दोलनको पनि नेतृत्व गर्ने गरेका थिए।

विश्वविद्यालय र क्याम्पसका कक्षा कोठा हुन् वा होस्टल, लाइब्रेरिका समस्या हुन् वा छात्रवृति र शैक्षिक वातारवणका विषय -उनीहरुले व्यवस्थित बनाउने भूमिका निर्वाह गरेका थिए। त्यसैले विद्यार्थी आन्दोलनप्रति विद्यार्थी मात्र हैन आम मानिसको समेत भरोसा थियो। ती संगठनले विद्यार्थी संगठनका नाममा दलीय प्रतिनिधिसंस्थाका रुपमा राजनीति हाँकीरहेका थिए।

तर, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि संस्था बनेको विद्यार्थी आन्दोलनमा अहिले विद्यार्थी र आम मानिसको मात्र हैन स्वयं दलहरुकै विश्वास घटेको छ र दलहरुले नै विद्यार्थी आन्दोलनको आवश्यकता आफ्ना दलीय गतिविधिको प्रतिरक्षा वा विपक्षीविरुद्धको हतियार बन्नमा सीमित भएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनमा लामो समय नेतृत्व लिएको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघ पछिल्लो दशकमा पार्टीबाट नै ‘प्यारालाइज्ड’ गरिएको छ भने गत माघ २८ गतेदेखि त नेतृत्वविहिन अवस्थामा छ। उसको संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने अवस्थासमेत छैन।

विद्यार्थी आन्दोलनमा सशक्त भूमिका निभाउने अन्य दुई संगठन एमाले निकटको अनेरास्वियु र माओवादी निकटको अखिल (क्रान्तिकारी) हुन्। केही वर्ष अघिसम्म मुख्य प्रतिस्पर्धिका रुपमा रहेका यी संगठन पार्टीको एकतासँगै भूमिकाविहिन छन्। गत जेठ ३ गतेदेखि यी संगठन एक भएका छन्। तर, त्यसमा पनि विद्यार्थी आन्दोलनको नेता संगठन बनाउने भन्दा अध्यक्षहरुले आफ्नो पकेटको संस्था बनाउने होडले नेतृत्वप्रति संगठनकै सदस्यहरुको वितृष्णा छ भने त्यही नेतृत्वले पनि संस्थागत प्रतिनिधत्व गर्ने अवस्था बनेको छैन।

नेतृत्वमा संयोजक र सहसंयोजक तोकेर एकतासँगै दीर्घ अनेरास्ववियू बनाउने घोषणा भएपनि उनीहरुको सपथसमेत हुन सकेको छैन। नेकपाका दुई अध्यक्षले संयोजक र सहसंयोजक तोकेर आफ्नोमा धाउने प्रतिनिधि तोक्ने बाहेक संगठनको आवश्यकता महसुस गरेको देखिँदैन। यी संगठन छुट्टा छुट्टै हुँदादेखि नै गतिवधि शून्य भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ।

दशक अघिसम्म स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनहरु ठेक्का पट्टा गर्ने अखडाँ बनेका थिए। ठेक्का पट्टाका अनियमिततामा फसेर बदनाम भएपछि पछिल्लो समय प्रत्यक्ष ठेक्कापट्टा हटेपनि क्याम्पस प्रशासनसँगको मिलिभगतमा हुने अनियमितता रोकिएको छैन। क्याम्पसमा वितरण हुने छात्रवृति होस वा अतिरिक्त क्रियाकलापमा आउने बजेट मिलिभगतमै अनियमितता गर्ने काम रोकिएको छैन। जसका कारण विद्यार्थी आन्दोलनप्रति विद्यार्थीको आकर्षण मात्र घटेको छैन आम अविभावकको धारणा नै नकारात्मक छ। विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य पार्टीका कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखानामा सीमित बनेको छ।

नेविसंघ होस वा अनेरास्ववियू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभक्त भए। पार्टी भित्रको गुटसँग आवद्ध हुने होडले पनि विद्यार्थी आन्दोलनलाई शिथिल बनायो। गुटको नेतृत्वले जे गरेपनि बचाउ गर्नुले पनि आन्दोलन कमजोर बन्यो।

विश्व विद्यालयमा दुईवटा ठाउँमा विद्यार्थी नेतृत्वको भूमिका बैधानिक रुपमा राखिएको हुन्छ। एउटा विश्वविद्यालयको सिनेटमा विद्यार्थी प्रतिनिधित्व गराइएको हुन्छ। अर्को विश्वविद्यालय अन्तर्गत हरेक क्याम्पसका विद्यार्थी कल्याण विभागमार्फत स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन चुनाव गराउने सहमतिमा उपस्थिति बैधानिकरुपमै सुरक्षित गरिएको हुन्छ। तर, क्याम्समा निर्वाचित स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको भूमिका समेत शैक्षिक क्षेत्रमा भन्दा अन्यत्र केन्द्रित हुँदा स्ववियू नेतृत्व विद्यार्थी हित र यूनियनप्रतिको आकर्षण बढाउनेमा भन्दा व्यक्तिगत लाभ र पार्टी नेतृत्वसँग निकटता बढाउने र पार्टीको गुटमा छिर्ने खुट्किलो बनिरहेका छन्।

स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनले क्याम्स भित्रको आफ्नो रचनात्मक र सृजनात्मक गतिविधि गर्ने, ‘एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटि’ मार्फत शिक्षण सिकाइमा रहेका कमी पुरा गर्ने र भौतिक पूर्वाधारसहित प्राज्ञिक बहसमार्फत शैक्षिक सुधारका लागि काम गर्न सक्छ। यसकै लागि भनेर प्रत्येक विद्यार्थीको शूल्कबाट निश्चित रकम स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनका लागि उठाइएको पनि हुन्छ। तर त्यस्ता गतिविधि हुन सकेका छैनन्।

विश्वविद्यालयहरु आफ्नो देखाउनुपर्ने क्षमतामा प्रवेश नै गरेका छैनन्। अनि विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी हितमा विश्वविद्यालयलाई ट्रयाकमा हिडाउन सक्ने नैतिक धरातलमै छैनन्। हिजो ठेक्कापट्टा गर्ने राजनीतिक संगठन अहिले महंगा कोर्ष (ईन्जिनियरिङ, बीबीए, बीएएलएलबी, बीसीए, बीएस्सी सीएसआइटी)मा भर्नामा चलखेल र छात्रवृतिमा मिलिभगत गर्दै आफ्नो कमाइ खाने भाडो बनाइरहेका छन्। जसका कारण विद्यार्थी आन्दोलनको शाख मात्र गिरेको छैन-विश्वविद्याल र क्याम्पसमा अनियमितता बढिरहेको छ।

नेविसंघभित्र शैक्षिक आन्दोलनले गर्न सक्ने कामका विषयमा बहस चलाउँदै आएका नेविसंघ पूर्वउपाध्यक्ष डिल्लिराम सुवेदी विद्यार्थी आन्दोलनले शाख गुमाएको स्वीकार गर्छन्। विद्यार्थी आन्दोलनका राजनीतिक, शैक्षिक र सामाजिक गरी तीन भूमिका हुने भन्दै सुवेदीले तीमध्ये पहिलो भूमिकामा मात्र नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन सफल भएको बताए।

‘हिजो राजनीतिक भूमिकामा खरो उत्रिएर विद्यार्थी आन्दोलनले सफलता पनि हात पारेको छ,’ सुवेदीले भने,’राजनीतिक आन्दोलनपछि शैक्षिक र सामाजिक भूमिकामा आफूलाई बदल्न नदोज्दा विद्यार्थी आन्दोलनको साख गिर्न पुगेको हो।’ उनले सबैभन्दा गरीबका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक क्याम्पसमा मात्र राजनीति हुने, उनीहरुलाई पार्टी कार्यकर्ता बनाउने अनि अविभावकदेखि समाजसम्मले राजनीतिलाई गाली गर्ने अवस्था आउनुमा स्वयम् विद्यार्थी आन्दोलन दोषी रहेको भन्दै सुधारका लागि पनि विद्यार्थी संगठनहरुले नै लाग्नुपर्ने बताए। यसको गलत फाइदा विश्वविद्यालय पदाधिकारी र प्रशासनले उठाइरहेको तर त्यसले विश्वविद्यालयको गुणस्तर पनि ओरालो लागिरहेको बताए।

‘विश्व विद्यालयले एउटा त ठुल-ठुला रिसर्चमार्फत समाज र राज्यलाई सहयोग गर्न सक्छन् अर्को कम्यूनिटी सर्भिस दिनसक्छन्,’ सुवेदी भन्छन्, ‘जस्तो पुल्चोक इन्जिनयरिङ क्याम्पसलेले मेकानिकल डिपार्टमेन्टमा ग्यारेज सञ्चालमा ल्याएर पढाउने र उत्कृष्ट सेवा दिने काम गर्न सक्छ, आर्किटेकले उत्कृष्ट आकर्षक डिजाइन र नक्साको सेवा दिन सक्छन्। तर खोइ ग्यारेज, खोइ त्यस्तो सुविधा दिने अभ्यास?’ सुवेदीले विद्यार्थी आन्दोलन यस्तो वातावरण निर्माणमा असफल भएको बताए।

कुनै बेला कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीले सर्वाधिक महत्व दिने विद्यार्थी संगठन अहिले पेन्डुलम बनाएर राखिएका छन्। अहिले विद्यार्थी संगठन राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न सकेका छैनन्।

तर अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत विद्यार्थी आन्दोलनको शाख गिरेको स्वीर्दैनन्। हिजो राजनीतिमा अग्रभागमा रहेर काम गर्दा अहिले त्यस्तै भूमिका अपेक्षित हुँदा मात्र शाख गिरेजस्तो लागेको तर्क गर्दै उनले शिक्षालाई मौलिक हकमा राख्नु, स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राख्नु विद्यार्थी आन्दोलनकै उपलब्धि भएको दावी गरे।

‘शिक्षा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राख्न सक्नु विद्यार्थी आन्दोलनकै उपलब्धी हो यसलाई कार्यान्वन गर्न बाँकी छ,’ बस्नेतले भने, ‘शैक्षिक र सामाजिक आन्दोलनमा पनि पुरै शाख गिरेको छैन।’ शैक्षिक रुपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको होस् वा अरु विश्वविद्यालय, विश्वविद्याल हुन व्यवस्थित हुनुपर्ने ‘क्लासरुम’, ‘क्यालेण्डर’ र ‘करिकुलम’को बहससम्म पनि हुँदैन। सामाजिक रुपमा बोक्सी बनाउने र मलमुत्र खुवाउनेसम्मका पासविक काम हुँदा विद्यार्थी संगठनको उपस्थिति शून्य छ। त्यो उपस्थिति एनजिओले जनाइरहेका छन्।

अनेरास्वियूका पूर्व उपाध्यक्ष महेश वर्तौलाले विद्यार्थी आन्दोलन सत्ताको छायाँमा परेका कारण यसले शाख गुमाएको बताए। ‘विद्यार्थी आन्दोलन ०४६ साल यता सत्ताको छायाँमा पर्‍यो। विद्यार्थी आन्दोलको चरित्र प्रतिपक्षी हो,’ बर्तौलाले भने, ‘तर नेविसंघ होस वा अनेरास्ववियू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभक्त भए। पार्टी भित्रको गुटसँग आवद्ध हुने होडले पनि विद्यार्थी आन्दोलनलाई शिथिल बनायो। गुटको नेतृत्वले जे गरेपनि बचाउ गर्नुले पनि आन्दोलन कमजोर बन्यो।’ बर्तौलाले विद्यार्थी आन्दोलन असफल हुनुमा विद्यार्थी संगठनका नेतृत्व नै पुरानो ‘भर्सन’का हुनु बताए।

‘पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलनले अपडेटेड नेतृत्व पाउन सकेको छैन,’बर्तौलाले भने, ‘शैक्षिक संगठनले समयको आवश्यकता नबुझ्ने कलेजबाट टाढा भएको मुल नेतृत्व पाउँदा पनि समस्या भएको हो।’

कुनै बेला कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीले सर्वाधिक महत्व दिने विद्यार्थी संगठन अहिले पेन्डुलम बनाएर राखिएका छन्। अहिले विद्यार्थी संगठन राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न सकेका छैनन्। पार्टीको आवश्यकता बन्न पनि सकेका छैनन्। त्यसैले नेताको आवश्यकता पुरा गर्नु विद्यार्टी संगठनका नेताको कर्तव्य जस्तो बनिरहेको छ। अनि कसरी रहने विद्यार्थी संगठनको शाख ?

प्रकाशित मिति : १७ असार २०७६, मंगलबार  ६ : ४६ बजे

अडानीलाई केन्यामा झट्का, एक अर्ब ८२ करोड डलरको सम्झौता रद्द

काठमाडौं– अमेरिकामा गौतम अडानीमाथि लागेको आरोपको प्रभाव भारतदेखि केन्यासम्म परेको

राजस्व कार्यालय भरतपुरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष

चितवन– आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर परिसरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष

निर्माण सम्पन्न भएको ६ महिनामा पनि सञ्चालनमा आएन कुश्मा बसपार्क

पर्वत– पर्वतको कुश्मामा निर्मित सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण भएको ६ महिनासम्म

राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन : गण्डकी प्रदेशमा कृषि क्षेत्र घट्यो

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको एक अध्ययनमा गण्डकी प्रदेशमा कृषि

विवाद नमिल्दा नारायणी अस्पताल भवन निर्माण अलपत्र

पर्सा– पाँचवर्षदेखि नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण रोकिएको छ । भवन