काठमाडौं-नेक्रवित्रम चन्द समूहलाई सरकारसँग वार्ता गर्न चौतर्फी दबाब बढ्दै गएको छ। सरकारले गत फागुनमा गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ पर्ने र कारबाही प्रक्रिया असफल हुने क्रम बढ्न थालेपछि चन्द समूहभित्रकै केही नेताले वार्तामा जोड दिइरहेका छन्। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सत्तापक्षीय नेताले पनि चन्द समूहलाई वार्तामा बस्न दबाब दिइरहेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

केही दिनअघि नेपाल बन्द गराउने क्रममा बम विस्फोटमा परी आफ्नै कार्यकर्ताको मृत्यु भएपछि चन्द समूहभित्र वार्ताका लागि दबाब चुलिएको छ। तालिमप्राप्त कार्यकर्ता परिचालन गर्न नसक्दा चार कार्यकर्ताको मृत्यु भएको विषयमा समूहभित्र छलफल सुरु भएको छ। नेता–कार्यकर्ताले समूहभित्र बृहत् छलफल गरेर अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाइरहेका छन्। केही सदस्य वार्ता गर्दा आत्मसमर्पणको सन्देश जाने भन्दै तत्काल त्यसतर्फ अघि नबढ्ने पक्षमा छन्।

मागबारे सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि पोलिटब्युरो सदस्य पदम राई निलम्बित भएका थिए। ‘पार्टीमा कुरा राख्यो कारबाहीमा पर्ने डर हुन्छ, बोल्न सक्ने अवस्थामा कोही साथी पनि छैनौं,’ चन्द समूहका एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने, ‘पार्टीका साथी पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ, सरकारसँग आफ्ना माग स्पष्टसँग राखौं भन्ने राईलाई कारबाही नै गरियो।’

निलम्बनपछि राई सत्तारूढ नेकपामा प्रवेश गरेका छन्। चन्द समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी रूपान्तरण र उपचारको प्रयास गर्दागर्दै पनि असम्भव भएपछि पार्टीको स्थायी कमिटीले राईलाई निलम्बन गरेको उल्लेख गरेका छन्।‘पार्टीविरुद्ध झन्झन् अन्तरध्वंस र अपराधपूर्ण कार्यमा संलग्न भएकाले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेकपामा ध्रुवीकरण शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकता हुँदाको सहमतिको बलमा प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एउटा पूर्ण जिम्मेवारीको पद लिन दबाब बढाएपछि नेकपाका शीर्ष नेताबीच ध्रुवीकरण बढेको छ। दाहालले केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको साढे दुईवर्षे कार्यकालपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने वा अध्यक्ष हुने अभिव्यक्ति दिएपछि नेताहरू पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका हुन्।

समय आएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्र स्पष्ट धारणा छ। पूर्वएमाले समूहमा भने दाहालको अभिव्यक्तिले खैलाबैला मच्चिएको छ।

पार्टीभित्र ‘बहुकेन्द्र’ सिर्जना गर्न नहुने पार्टी सचिवालय सदस्यसमेत रहेका नेता ईश्वर पोखरेलको भनाइ छ। नेता वामदेव गौतम भने, ‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी’ को विधिअनुसार काम बाँडफाँट गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। नेता पोखरेल जो प्रधानमन्त्री छ, उही अध्यक्ष हुनुपर्ने वा अध्यक्ष जो छ उही प्रधानमन्त्री हुने गरी एउटा मात्र केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन्। विगतको समझदारीलाई दाहालले गलत समयमा बाहिर ल्याएको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाएका छन्।

‘जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नाममा वैधानिक ढंगले नै बहुकेन्द्र सिर्जना गर्नु हुँदैन। त्यो बहुकेन्द्र भनेको ‘अल्टिमेट्ली नो केन्द्र’ र ‘एनार्की हो,’ पोखरेलले अन्तर्वार्तामा भने, ‘सहमतिलाई सार्वजनिक खपत र जनदबाब सिर्जना गर्ने ढंगले प्रयोग गरियो भने दुर्भाग्य हुन्छ।’

यसअघि सार्वजनिक मञ्चबाटै अध्यक्ष दाहाल र नेता पोखरेलबीच वैचारिक विषयमा सवालजवाफ भएको थियो। दाहालको अभिव्यक्तिपछि पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेता वामदेव गौतम सहमतिअनुसार समय आएपछि सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।

सांसदको हातमा विकास बजेटको ५ प्रतिशत शीर्षकको समाचारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा सांसदलाई छुट्याइएको रकम विकास बजेटको नगन्य अर्थात् ०.२४ प्रतिशत मात्रै थियो। अधिकारीले पहिलो पटक प्रतिसांसद २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले ५ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएका थिए।

त्यतिबेलाको विकास बजेटको आकार २१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो। तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय तह संस्थागत झइनसकेको बहानामा सांसदलाई दिन थालिएको यो कार्यक्रम शत्तिसम्पन्न स्थानीय सरकार पाउँदासमेत रोकिन सकेको छैन।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सांसदहरूकै हातमा अधिकांश विकास बजेट पुग्ने गरी यो कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ। अर्थात्, अहिलेको विकास बजेट ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँको झन्डै ५ प्रतिशत सांसदको हातमा पुगिसकेको छ।

हाल केन्द्र र प्रदेशका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका नाममा विनियोजित बजेट १९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हो। यस पटकबाट सबैभन्दा बढी संघीय सांसदले ६ करोड रुपैयाँका दरले पाउनेछन्। केन्द्रले २५ वर्षअघि सुरु गरेको यो रोग मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशमा समेत सरेको छ।