काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिक ठगिने क्रम बढेपछि सरकारले यसको नियमनलाई कडा पारेको छ।

म्यानपावर व्यवसायीले डिमान्ड किन्ने र कामदार पठाउने क्रम धेरै हुँदा धेरै नेपाली विदेशमा अलपत्र परेको निष्कर्ष निकाल्दै डिमान्ड किन्ने र कामदार पठाउने म्यानपावरको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी थालेको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारदाता देशबाट डिमाण्ड किनेर ल्याई श्रमिक आपूर्ति गर्न म्यानपावर कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी थालेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भीष्म कुमार भुषालले जानकारी दिए ।

नेपाली श्रमिकहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य देशमा म्यानपावर कम्पनीले आफना एजेन्ट राखेर डिमाण्ड किनेर कामदार पठाउदै आएका छन् । म्यानपावरहरुले डिमाण्ड खरिद गर्न लाखौं रुपैयाँ खर्चेर खाडीका देश र मलेसिया पठाउने गरेको सूचना आएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

सोही सूचनाका आधारमा डिमाण्ड किन्ने म्यानपावरका बारेमा छानविन र सूचना संकलन गरिरहेको विभागले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीबीच रोजगारदाता देशमा एजेन्ट राखेर श्रमिकको डिमाण्ड किन्ने होडवाजी नै चलेको छ । यो विषयमा खाडीका देश र मलेसियामा रहेका नेपाली राजदूतावासले समेत परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउदै आएका छन् ।

डिमाण्ड किनेर ल्याएर वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाएको तथ्यसहित प्रमाण फेला परे त्यस्ता म्यानपावरको लाइसेन्स सिधै खारेजी गरिने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुषालले बताए ।

‘हिजोका दिनमा कसरी व्यवसाय चलेको थियो । त्यो विषयमा म जानकार छैन । आगामी दिनमा कसरी सुरक्षित, व्यवस्थित र मयार्दित बनाउदै लैजाने भन्नेतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा भने स्वतन्त्र तरिकाले व्यवसाय गर्नुपर्छ । भने सरकारको मान्यता छ । सरकारले श्रमिक र व्यवसाय दुवैलाई सन्तुलन गर्ने दायित्व हो । वैदेशिक रोजगारीमा सरकारले तोकेभन्दा धेरै र रोजगारदाता देशबाट डिमाण्ड किनेर ल्याउने म्यानपावरहरुको लाइसेन्स नै खारेज गरिने छ ।’

सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विकृत्ति रोक्न कडा कदम चलाइरहेको महानिदेशक डा भुषालको दावी छ । विगतमा जस्तो अवस्था छैन अहिले विभागले रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक लिदाँ दिएको सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी लिनसक्ने उनको भनाई छ ।

विभागले मलेसिया श्रमिक पठाउदै आएका म्यानपावर कम्पनीलाई डिमाण्ड किनबेच नगर्ने विषयमा तालिम समेत दिएको छ । ४ सय ३२ म्यानपावर कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टरलाई ८ समूहमा विभाजन गरी शुक्रबार र शनिबार दुई दिने अनुशिक्षण तालिम दिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

म्यानपावर किनबेचमा श्रमिकलाई दोहोरो भार

रोजगारदाता देशबाट रोजगारीको माग किनबेच गर्दा त्यसको दोहोरो मार श्रमिकलाई पर्ने गरेको छ । सरकारले फ्रिभिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था गरेपनि म्यानपावर कम्पनीले डिमान्ट किनबेचबाट कामदार पठाउँदा श्रमिकले यो सुविधा लिन सकेका छैनन् ।

म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता देशसँग मिलेर मागपत्र किन्ने, मागपत्र किन्न सम्बन्धित देशमा एजेन्ट राख्ने, डिमाण्ड आफनो कम्पनीमा ल्याउन म्यानपावरबीच अस्वस्थ प्रतिश्पर्धा हुने, रोजगारदाता कम्पनीको एचआरसँग मिलोमत्तो र नेपाली राजदूतावासका कर्मचारीसँग दूतावासलाई भनसुन गरेर काम गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण लागत श्रमिकबाट भराउँदा वैदेशिक रोजगारी दिनप्रतिदिन महँगो बन्दै गएको छ।

यो अवस्थाको सुक्ष्म अध्ययन गरिएको भन्दै विभागका महानिर्देशक भुषालले अब यस्ता दिनको अन्त्य हुने र श्रमिक मैत्री काम गर्ने म्यानपावरमात्र सञ्चालनमा आउनसक्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘अब श्रमिकलाई भार पर्ने गरी म्यानपावरलाई काम गर्न दिँदैनौं । जुन गलत अभ्यास अहिले भइरहेको छ यसलाई हामी रोक्छौं ।’

‘व्यवसाय गर्ने अधिकार सरकारले सबैलाई दिएको छ तर, त्यो व्यवसाय प्रक्रियागत हुनुपर्छ । कामदार ठग्ने र बढी असुली गर्ने गरी गरिएका कामको हामी नियमन गछौं,’ उनले भने, ‘गलत काम गर्ने सल्लाह दिने र सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाही हुन्छ ।’

डिमाण्ड किनेर ल्याएपछि म्यानपावर कम्पनीले सरकार र रोजगारीमा जाने कामदारलाई झुक्याउन फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको विज्ञापन गर्नेगरेका छन् ।

अन्तर्वार्तामा झुटो आश्वासन दिएर अतिरिक्त शुल्क लिने, अपारदर्शी भर्ना प्रक्रिया अपनाउने र अवैध तरिका श्रमिकसँग पैसा लिने गरेका छन् ।

मलेसिया र युएईको डिमाण्डमा किन्नबेच

म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टबीच मलेसिया र युएईमा धेरै डिमाण्डको किन्नबेच हुने गरेको पाइएको छ । त्यहाँ रहेका एजेन्टले रोजगारदाता कम्पनीका एचआरसँग मिलेर डिमाण्ड किनेर नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई बेच्ने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बताउदै आएका छन् ।

मलेसिया र युएईका राम्रा कम्पनीले नेपालका लागि छुटाएको डिमाण्डको खर्च पनि खाने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । विदेशमा बसेर डिमाण्डको व्यापार गर्ने विचौलिया र नेपालबाट डिमाण्ड किन्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि विभागले नियमनको तयारी थाल्नु राम्रो कदम रहेको बताउँछन् वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका पुर्व उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्ताना बताँउछन् । डिमाण्डको व्यापारका कारण नेपाली श्रमिकले पाउदै आएको सुविधा नै कटौती हुन खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले विचौलियासँग मिलेर डिमाण्डको कारोवार गर्ने नियोगका कर्मचारीलाई पहिला सुधार्नुपर्ने प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी)का अध्यक्ष कुलबहादुर कार्की बताउँछन् । विदेशमा रहेका एजेन्टको सिधै दूतावासका कर्मचारीसँग मिलेमतो हुने गरेको भन्दै उनले कर्मचारीबाट सुधारको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए ।