काठमाडौं- आइतबार राति आएको हावाहुरीले बारा र पर्साका १६ बस्ती खण्डहरमा परिणत भए। उक्त सूचना छिनभरमा देशभरि फिजिएसँगै के पहाड, के हिमाल, बारा र पर्साको दुःखमा सबै नेपाली एकाकार भए। जसले जहाँबाट जे सकिन्छ, त्यही सहयोग गरे। सहयोगी हातहरु राहत सामग्री लिएर प्रभावित गाउँठाउँ झरे। राजनीतिक दलले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता खटाए।

‘पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नुपर्छ
आँधी आए तराईमा पहाडले छेक्नुपर्छ …।’

प्रधानमन्त्री केपी ओली सोमबार बिहानै प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा निस्के। उद्धारको काम नसकिँदै प्रधानमन्त्री किन प्रभावित क्षेत्रमा ओर्लिएका हुन् ? उद्धार चुस्त बनाएर राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री रित्तो हात हतारहतार किन आए प्रभावित क्षेत्रमा ? तराई मधेसका जनतामा आफ्ना बारेमा परेको मधेसविरोधी छाप चिर्न ओली बारा र पर्साको निरीक्षणमा निस्केको विश्लेषण थालिएको छ। प्रधानमन्त्रीमात्र होइन, उनी अध्यक्ष रहेकै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता माधवकुमार नेपालसहितका प्रभावशाली नेता पनि एकपछि अर्को गर्दै प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनमा निस्के।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा पनि निरीक्षणका लागि मंगलबार बारा झरे। सोमबार नै कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेका थिए। हुरीपीडितको राहतका लागि कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट २५ लाख दिने घोषणा गर्‍यो। सोमबार नै संघीय संसद्का सांसदको दुईदुई दिनको तलब प्रभावितलाई दिने घोषणा कांग्रेसले गरेको थियो।

त्यतिमात्र नभएर उपसभापति निधिसहित प्रदेश नम्बर २ का पार्टी नेताहरु, संसदीय दल र दलका नेताहरुका तर्फबाट १० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा पनि कांग्रेसले गरिसकेको छ। नेकपा संसदीय दलले पनि आफ्ना सांसदबाट एक दिनको तलब प्रभावितलाई दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश २ सरकारले प्रभावितलाई तीनतीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रभावितलाई पाँचपाँच लाख दिलाउन पहल गर्ने घोषणा गरे। नेताहरुले आश्वासन बाँडिरहँदा हुन्डरीमा परी ज्यान गुमाएका परिवार भने मृतकको सद्गत र किरिया गर्ने रकम अभावमा तड्पिरहेका थिए तर यसतर्फ कसैले पनि ध्यान दिएन।

हावाहुरीबाट प्रभावित गाउँ–बस्ती आगलागीसहित महामारीको उच्च जोखिममा रहेको नागरिक दैनिकमा खबर छ।

मधेसको ‘सेन्टिमेन्ट’ आफ्नो पक्षमा पार्न नेकपा, नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालमात्र होइन, सिके राउतसहितका नेता पनि प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणमा आइपुगे। राजपाले प्रतिमृतक परिवारलाई ११ हजारका दरले सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। राहत घोषणामा होड चलिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले आगामी बर्खाअघि नै प्रभावितको घर बनाइदिने निर्णय गरेको छ। नेपाली सेनाको सहयोगमा घर बनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो। आर्थिक रुपले विपन्न र अधिकांश दलित बस्तीमा आइपरेको विपत्तिमा विभिन्न संघसंस्था राहत वितरणमा सक्रिय छन्, मेस चलाएर प्रभावितलाई खाना खुवाइरहेका छन्। तर केही थान राहत सामग्री लिएर प्रभावित क्षेत्र आइपुग्नेले पीडितलाई थप आहत बनाइरहेका छन्।

२०७२ साल वैशाख १२ गते र त्यसपछिका परकम्पबाट राजधानी काठमाडौंसहित ३१ जिल्ला प्रभावित बने। भूकम्पमा ८ हजार ७ सय ९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२ हजार ३ जना घाइते भए। ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ निजी घर, २ हजार ६ सय ५६ सरकारी भवन र १९ हजार विद्यालय भवन नष्ट भए। प्रभावितलाई पुनस्र्थापना गर्ने काम अझै सकिएको छैन।

राहतपछिको पुनर्स्थापनामा सरकारले तत्काल निर्णय लिन नसक्दा वास्तविक प्रभावितभन्दा नक्कली प्रभावितको संख्या बढ्दै गएको अनुभव सरकार र मातहतका निकाससँग छ। तर त्यसपछि आइपरेका विभिन्न विपत्तिमा राज्य संयन्त्रले मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वले पनि पाठ सिक्न सकेको देखिएन। जसले गर्दा बारा र पर्सामा पनि विगतकै समस्या दोहोरिने संकेत देखिएको छ।

हुरी प्रभावित प्रायः सबै गाउँ सदरमुकाम कलैयाबाट २०–२५किलोमिटरभित्र पर्छन्। स्थानीय प्रशासनले चाहे केही घण्टामै प्रभावित क्षेत्रको लगत संकलन गर्न सक्छ। तर उसले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। स्थानीय तहले पनि लगत संकलनमा चासो दिएका छैनन्। प्रभावितले क्षतिको यकिन विवरण संकलन गरेर त्यसकै आधारमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर एक साता बित्दा पनि स्थानीय प्रशासन र सरोकारवाला निकायसँग प्रभावितको यकिन तथ्यांक छैन।