नागरिकता दिनेलाई खै कारबाही, बजारमा किनिएका त होइनन् : हृदयश त्रिपाठी « Khabarhub

नागरिकता दिनेलाई खै कारबाही, बजारमा किनिएका त होइनन् : हृदयश त्रिपाठी


२१ श्रावण २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपाका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकता ऐन विपरित नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीलाई कारवाही गरेर त्यसको जानकारी सदनलाई गराउन माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको विशेष समयमा बोल्दै सांसद त्रिपाठीले हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नागरिकता खारेज गर्ने निर्णय गरेको सन्र्दभमा उनले नागरिकता दिनेलाई पनि कारवाही गर्न माग गरे ।

उनले ‘नागरिकता पाउनेलाई मात्रै कारवाही गर्ने तर नागरिकता दिनेमाथि कारवाही किन भएन ?’ भनी प्रश्न गरे ।

उनले नागरिकता ऐन अनुसार गलत नागरिकता प्रदान गर्नेमाथि कारवाही भएको सुन्नमा नआएको भन्दै उनले ती अधिकारीलाई कारवाही गरेर सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।

उनले भने “नागरिकता त खारेज गरियो सभामुख महोदय, जसले दिएका छन् तिनमाथि कारवाही भयो कि भएन ? कति जनामाथि कारवाही भयो ? ती आफै कहीँ बजारबाट किनेका नागरिकता होइन होला । आफैले निर्माण गरेको आफैले हस्ताक्षर गरेको होइन होला । प्रमाणपत्र दिने अधिकारीहरु माथि के के कारवाही भयो त्यसको जानकारी सदनले पाउन पाए हामी अनुग्रृत हुन्थ्यौ होला ।”

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०७६, मंगलबार  ७ : ३४ बजे

संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको सवारी

कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षणमा मन्त्री मेहता

विराटनगर– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको सरकारी

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले बढायो चासो

एजेन्सी– चीनले सोमबार प्रशान्त महासागरमा रणनीतिक आणविक पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण

नेविसंघको आरोप- सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप