वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले अनिवार्य बैंक खाता खोल्नुपर्ने | Khabarhub Khabarhub

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले अनिवार्य बैंक खाता खोल्नुपर्ने


२४ माघ २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खोल्न लगाउने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीले स्वदेश पैसा पठाउँदा हुन्डीको माध्यम अपनाउने क्रम नघटेपछि सरकारले अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याएर उत्पादनमूकल क्षेत्रमा उपययोग गर्नेबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खोल्न सुझाव दिएको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कार्यदलको सुझावअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको बैंक खाता खोल्ने विषयलाई कार्यन्वयनमा ल्याइने बताए ।

कार्यदलले कम खर्चिलो, विनिमयदर बढी र सहज भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले हुण्डी लगायतका माध्यमबाट रकम पठाउने गरेको विश्लेषण गरेको छ ।

कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई विदेश उड्नु अगाडि नै अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खेल्न लगाउने सुझाव दिएको छ । यसरी बैंक खाता खोलेपछि नेपाली कामदार काम गर्ने कम्पनीले कामदारको बैंक खातामा नै सिधै रकम पठाउने कार्यदलको विश्वास छ ।

कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बैंक खाता नभएकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारले अवैधानिक तवरले नेपालमा रकम पठाउने गरेको उल्लेख छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विष्टले कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै सरकार औपचारिक माध्यमबाट मात्रै रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

कार्यदलले एकीकृत विप्रेषण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र प्रवासी श्रमिक कार्ड व्यवस्था गर्न समेत सिफारिस गरेको छ । रेमिट्यान्स पठाउनेलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिनुपर्ने र अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढी रेमिट्यास भित्र्याउने कम्पनीलाई ‘उत्कृष्ट रेमिट्यास कम्पनी अवार्ड’ प्रदान गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र उनका परिवारका सदस्यहरुले आवेदन दिन पाउने गरी ठूलो लगानीका पब्लिक कम्पनीमा कम्तिमा ५ प्रशित शेयर आरक्षण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सर्वेक्षण अध्ययन भइसकेका परियोजनाहरुको परियोजना बैंक बनाउने र त्यसमा लगानी जुटाउन स्वच्छिक रुपमा शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत कार्यदलको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यदलमा श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल संयोजक थिए । कार्यदलले सात महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नरसहित अर्थ, परराष्ट्र, उर्जा, पर्यटन, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित म्यानपावरी व्यवसायी संघमा प्रतिनिधि सहभागी दिए ।

नेपालमा आउने रेमिट्यान्स, उपयोग तथा कारोबार व्यवस्थापनका लागि गरिएका नीतिगत, कानूती र संस्थागत व्यवस्था, विप्रेषणका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७५, बिहीबार  ४ : ५५ बजे

Nepatop

‘उखु किसानको पलायन रोक्नुपर्छ’

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका उखु उत्पादक किसानले उखु खेतीबाट बढीभन्दा बढी

डा. रुइतलाई गृह जिल्लामा अभिनन्दन

ताप्लेजुङ– नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ ताप्लेजुङले प्रख्यात नेत्ररोग विशेषज्ञ डा.

आईपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शनको आशा गरिएका खेलाडीहरू

भारतको बहुप्रतिक्षित आईपीएल अर्को महिना सुरु हुँदैछ । विश्वका फ्रेन्चाइज

काया फेरिएकी नुमा भन्छिन्– अपमानको आँसुलाई हाँसोमा बदलेँ

विराटनगर– लिम्बू भाषामा ‘नुमा’ भनेको सुन्दर हो । तर यौनिक

चार वर्षमा दुई हजार महिलाको पाठेघरको शल्यक्रिया

कैलाली– कैलालीको टीकापुर अस्पतालमा चार वर्षमा दुई हजारभन्दा बढी महिलाले