काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खोल्न लगाउने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीले स्वदेश पैसा पठाउँदा हुन्डीको माध्यम अपनाउने क्रम नघटेपछि सरकारले अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याएर उत्पादनमूकल क्षेत्रमा उपययोग गर्नेबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खोल्न सुझाव दिएको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कार्यदलको सुझावअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको बैंक खाता खोल्ने विषयलाई कार्यन्वयनमा ल्याइने बताए ।

कार्यदलले कम खर्चिलो, विनिमयदर बढी र सहज भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले हुण्डी लगायतका माध्यमबाट रकम पठाउने गरेको विश्लेषण गरेको छ ।

कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई विदेश उड्नु अगाडि नै अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खेल्न लगाउने सुझाव दिएको छ । यसरी बैंक खाता खोलेपछि नेपाली कामदार काम गर्ने कम्पनीले कामदारको बैंक खातामा नै सिधै रकम पठाउने कार्यदलको विश्वास छ ।

कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बैंक खाता नभएकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारले अवैधानिक तवरले नेपालमा रकम पठाउने गरेको उल्लेख छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विष्टले कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै सरकार औपचारिक माध्यमबाट मात्रै रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

कार्यदलले एकीकृत विप्रेषण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र प्रवासी श्रमिक कार्ड व्यवस्था गर्न समेत सिफारिस गरेको छ । रेमिट्यान्स पठाउनेलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिनुपर्ने र अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढी रेमिट्यास भित्र्याउने कम्पनीलाई ‘उत्कृष्ट रेमिट्यास कम्पनी अवार्ड’ प्रदान गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र उनका परिवारका सदस्यहरुले आवेदन दिन पाउने गरी ठूलो लगानीका पब्लिक कम्पनीमा कम्तिमा ५ प्रशित शेयर आरक्षण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सर्वेक्षण अध्ययन भइसकेका परियोजनाहरुको परियोजना बैंक बनाउने र त्यसमा लगानी जुटाउन स्वच्छिक रुपमा शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत कार्यदलको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यदलमा श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल संयोजक थिए । कार्यदलले सात महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नरसहित अर्थ, परराष्ट्र, उर्जा, पर्यटन, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित म्यानपावरी व्यवसायी संघमा प्रतिनिधि सहभागी दिए ।

नेपालमा आउने रेमिट्यान्स, उपयोग तथा कारोबार व्यवस्थापनका लागि गरिएका नीतिगत, कानूती र संस्थागत व्यवस्था, विप्रेषणका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताइएको छ ।