गत पुस २३ गतेदेखि कार्यालयले पेट्रोलबाट चल्ने सरकारी तथा निजी सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षण गर्न थालेको थियो । “सेवा थप भएपछि हामीलाई भ्याइनभ्याइ हुन्छ भन्ने लागेको थियो, कार्यालयका प्रमुख देवीप्रसाद आचार्यले भने, “दिनमा एक/दुई जना मात्रै सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षणका लागि आउने गरेका छन् ।” जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नियमित हुने कार्यालय प्रमुखको बैठकमा समेत सबै कार्यालयको सवारी साधनको अनिवार्य प्रदूषण परीक्षण गराउन भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

“हामीले सोचेकोभन्दा निकै कम मात्रामा प्रदूषण परीक्षणका लागि आउने गरेका छन्”, उनले भने, “ट्राफिकले कारवाही शुरु नगरेसम्म कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ ।” प्रदूषण परीक्षण गराएका सवारी साधनमा हरियो स्टिकर टाँस गरिएको छ । प्राविधिक र कर्मचारी अभावका कारण डिजेलबाट चल्ने गाडी प्रदूषण परीक्षण शुरु गर्न नसकिएको उनले बताए ।

चौबिस करोड राजस्व सङ्कलन 

उक्त कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको छ महीनामा रु २४ करोड ४७ लाख पाँच हजार ५६० राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले सवारी कर, आयकर, रुट परमिट र विविध शीर्षकमा उक्त रकम सङ्कलन गरेको हो ।

सवारी करमा रु १९ करोड ७८ लाख ३० हजार ६३५, आय करमा रु एक करोड १४ लाख ४२ हजार १५५, रुटपरमिटमा रु दुई करोड ७९ लाख ७४ हजार ३१५ र विविधतर्फ रु ७४ लाख ५८ हजार ४५५ सङ्कलन गरिएको कार्यालयका प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।

गत वर्षको राजस्व सङ्कलनका आधारमा यस वर्षको सो अवधिमा रु ५० करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा रु २४ करोड मात्रै सङ्कलन गरिएको हो । कार्यालयका सेवा सुविधा प्रादेशीकरण भएका कारण राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको उहाँको भनाइ थियो ।