भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरी जम्मू कश्मीरलाई दुई युनियन टेरिटोरी (केन्द्र शासित प्रदेश) मा पुनर्गठन गर्ने भारत सरकारको घोषणापछि पाकिस्तानले आपत्ति जनाएको छ ।

भारतीय कदमले जम्मू कश्मीरको संरचना परिवर्तन भएको र पाकिस्तानसँग भारतले कश्मीरबारेको छलफललाई बहिष्कारसमेत गरेका कारण पाकिस्तानले आपत्ति जनाएको हो । दशकौंपछि आफू कश्मीरबारे वार्ता गर्ने अवस्थामा रहेको पाकिस्तानले महशुस गरेको थियो । यही कारण पनि पाकिस्तान चिढिएको हो ।

अमेरिका भ्रमणका क्रममा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कश्मीरको विवादमा मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसलाई पाकिस्तानले निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको थियो । त्यहाँका विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेशीले पाकिस्तान अधिनस्थ कश्मीरका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरी ट्रम्पको प्रस्ताव कार्यान्वयनबारेसमेत छलफल गरेका थिए । त्यसलाई भारतले अस्वीकार गरेपछि कुरेशीले ‘भारत कश्मीरका सम्बन्धमा तेश्रो पक्षको मध्यस्थताका र द्विपक्षीय वार्ताका लागि पनि तयार नरहेको’ टिप्पणी गरेका थिए ।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार उन्मुख रहेको र हाल अफगान तालिबानसँग अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि जल्मये खालिदजादको वार्ता निकै महत्वपूर्ण चरणमा रहेका बेला पाकिस्तानले कश्मीरबारे अमेरिकी मध्यस्थता चाहेको थियो । कुरेशीले अफगानिस्तानको शान्ति वार्तालाई कश्मीरसँगको वार्तासँग पनि जोड्ने प्रयास गरेका थिए । पाकिस्तानले पटक–पटक अफगानिस्तानको शान्ति कश्मीरसँग जोडिएको बताउने गरेको छ । आतंकवादको मुहान बन्द नगरी नै उपलब्धी हासिल गर्नसक्ने पाकिस्तानी अपेक्षा थियो ।

कश्मीरमा भारतीय निर्णयलाई कसरी स्वीकार गरिन्छ र यसबारे भारत सरकारले कसरी प्रतिरोध गर्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय टिप्पणीहरु शुरु हुनेछन् । यसबारे जनतालाई जानकारी दिन र यो निर्णय हानी नभई लाभ हो भनी जनतालाई विश्वस्त बनाउन भारत तयार छ ।

विगत ७० वर्षदेखि पाकिस्तानले आफ्ना बच्चाहरुलाई कश्मीरका लागि मात्रै आफ्नो मुलुक बाँचिरहेको सिकाउँदै आएको छ । उसले सम्पूर्ण कश्मीरमा आफ्नो हक रहेको र भारतले कश्मीरलाई खोसेका कारण भारतीय खतराको प्रतिवाद गर्न पाकिस्तानी सेनालाई पैसा दिनु र शक्तिशाली बनाउनु आवश्यक रहेकोसमेत पाकिस्तानी बुझाइ छ । त्यसैले पाकिस्तानी शिक्षा–दीक्षामा पनि भारतप्रतिको घृणा व्याप्त छ । भारतप्रतिको घृणा र कश्मीरका विषयले पाकिस्तानी जनताहरु एकताबद्ध हुने गरेका छन् । यही कारण उनीहरुले आफ्नो आर्थिक दुरावस्था बिर्सिने गरेका छन् । एउटै घोषणाले भारतले यस्तो दृष्टान्त परिवर्तन गरिदिएको छ ।

पाकिस्तानले भारतको प्रतिवाद गर्न भन्दा पनि आफ्ना नागरिकको चित्त बुझाउनका लागि यो कदमबारे केही गर्नुपर्ने अवस्थामा थियो । यसले विश्वमा चिन्ता उत्पन्न हुन सक्नेछ । कश्मीरबारे पाकिस्तानको प्रतिक्रियाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ सरकारको असफलताका कारण विपक्षीहरु आक्रामक भइरहेका बेला उनीहरुलाई शान्त पार्नु थियो । त्यसैले पाकिस्तानले ५ कदम चाल्यो ।

पाकिस्तानले भारतीय कूटनीतिज्ञलाई फर्कायो र आफ्ना कूटनीतिज्ञ आउने समय ढिला गरी भारतसँगको कूटनीतिक दर्जा घटायो । पाकिस्तानले द्विपक्षीय व्यापार ठप्प पार्यो भने द्विपक्षीय सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्ने निर्देशन दियो । यसबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा कुरा उठाउने समेत पाकिस्तानी निर्णय छ । त्यस्तै, आगामी अगष्ट १४ लाई कश्मीरी जनतासँग ऐक्यबद्धता जनाउन आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाउने तथा भारतको स्वतन्त्रता दिवस १५ अगष्टलाई कालो दिनका रुपमा मनउने समेत पाकिस्तानी घोषणा छ । पछि पाकिस्तानले आफ्नो हवाई मार्ग बन्द गरेको घोषणा समेत गर्यो ।

त्यही बेला पाकिस्तानी सेनाले कश्मीरी जनताको संघर्षलाई सहयोग गर्नका लागि सबै कदम चाल्ने समेत घोषणा गर्यो । पाकिस्तानले आफ्ना सैनिकलाई अफगानिस्तानसँगको सीमाबाट नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल) तर्फ सारिरहेको समेत समाचा आइरहेका छन् । यी सबै कदमहरु जनतालाई चित्त बुझाउन र अमेरिकालाई दबाब दिन चालेजस्तो देखिन्छ ।

पाकिस्तानले हाल उपमहाद्विपमा अल कायदाका लडाकुलाई कश्मीरमा पठाउन समेत सक्नेछ । योसहित पाकिस्तानले हिंसा फैलाउनका लागि कश्मीरमा दुष्प्रचार पनि गर्न सक्नेछ । यसबाट विश्वमा भारतीय निर्णयप्रति कश्मीरी जनताको प्रतिरोधका रुपमा चित्रित हुनेछ ।

भारतको निर्णय फिर्ता गर्न आफूले केही गर्न नसक्नेमा पाकिस्तान जानकार छ । यस विषयमा विश्वसमुदाय भारतको समर्थनमा छ । केही मुलुकहरुले भारतको कदमको बेवास्ता गरेका छन् । चीनले कश्मीर नभई लद्दाखबारे भारतको निर्णयमा आपत्ती जनाएको छ

पाकिस्तान फाइनान्सियल टास्क फोर्स एफएटिएफको दबाब पनि छ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एलिस वेल्सले पाकिस्तानलाई एफएटिएफको नियम लागू गर्न चेतावनी समेत दिएकी छिन् । पाकिस्तानले यसबारे गम्भीरतापूर्वक कदम नचाले ग्रे लिष्टबाट कहिल्यै बाहिरिन नसक्ने उनको चेतावनी छ । पाकिस्तानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफ प्रतिनिधि टेरिजा डबान सान्चेजले ग्रेलिष्टमा रहेको खण्डमा हालै आइएमएफसँग भएको सम्झौतामा असर पुर्‍याउने चेतावनी दिएकी छिन् । त्यसकारण पनि पाकिस्तानले धेरै ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ ।

भारतको निर्णय फिर्ता गर्न आफूले केही गर्न नसक्नेमा पाकिस्तान जानकार छ । यस विषयमा विश्वसमुदाय भारतको समर्थनमा छ केही मुलुकहरुले भारतको कदमको बेवास्ता गरेका छन् । चीनले कश्मीर नभई लद्दाखबारे भारतको निर्णयमा आपत्ती जनाएको छ । इस्लामिक मुलुकहरुको संगठन ओआईसीमा आबद्ध दुई सदस्य मुलुकहरु यूएई र माल्दिभ्सले भारतको समर्थन गरेका छन् । अमेरिकाले यसबारे त्यति चासो दिएको छैन भने फ्रान्स भारतको पक्षमा छ । यसअघि गिल्गिट बाल्टिस्तानका सम्बन्धमा पनि अहिले भारतलेजस्तै कदम चालेका कारण पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।

भारतले पाकिस्तानको प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेको थियो । भारतले यो आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको र कुनै मुलुकले यसबारे टाउको दुखाउन नपर्ने भन्दै पाकिस्तानको भनाइ र गतिविधीलाई बेवास्ता गरेको छ । भारतले अब यो निर्णयबाट कश्मीरी समुदायलाई लाभ मिलोस् भन्नेमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यस्तै, प्रतिबन्धहरु फुकुवा भएपछि त्यस क्षेत्रमा कुनै स्तरको हिंसा नहोस् भन्नेतर्फ पनि अग्रसर हुनुपर्छ ।

कश्मीरमा भारतीय निर्णयलाई कसरी स्वीकार गरिन्छ र यसबारे भारत सरकारले कसरी प्रतिरोध गर्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय टिप्पणीहरु शुरु हुनेछन् । यसबारे जनतालाई जानकारी दिन र यो निर्णय हानी नभई लाभ हो भनी जनतालाई विश्वस्त बनाउन भारत तयार छ ।

( लेखक कक्कड भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल हुन् । लेखमा प्रस्तुत धारणा लेखकका निजी विचार हुन् )