काठमाडौं-महाभूकम्प २०७२ मा क्षति भएका मध्ये झन्डै ४ लाख निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालसम्म ३ लाख ९७ हजार १ सय २ वटा निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ । पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका घरमा भूकम्पपीडितले बसोबाससमेत सुरु गरेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ६ लाख २७ हजार ६ सय ६९ घर बन्ने क्रममा छन् । सरकारले निजी आवास अनुदान वितरणअन्तर्गत ९ लाख ९६ हजार ५ सय ८२ घरधुरीको सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसमा अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ८ लाख २३ हजार ४ सय ६० छन् भने कम प्रभावित १८ जिल्लाका १ लाख ७३ हजार १ सय २२ घरधुरी छन् । लाभग्राही सूचीमा अति प्रभावित १४ जिल्लाका ७ लाख २५ हजार २ सय ९ रहेका छन् भने कम प्रभावित १८ जिल्लाका १ लाख ४ सय ६७ रहेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार ७ लाख ६० हजार ५ सय ९५ ले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । त्यसमा अति प्रभावित १४ जिल्लाका ६ लाख ६७ हजार ५ सय ७७ छन् भने कम प्रभावित १८ जिाल्लाका ९३ हजार १८ छन् । प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता बुझ्ने भूकम्पपीडितको संख्या ५ लाख २४ हजार ४ सय ७६ रहेको जनाएको छ । कम प्रभावित १८ जिल्लाका ५२ हजार ९ सय ४२ घरधुरी छन् ।

तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या पनि ४ लाख २७ हजार १७ छ भने अति प्रभावित १४ जिल्लाका ४ लाख २ हजार ५ सय १० र कम प्रभावित १८ जिल्लाका २४ हजार ५ सय ७ रहेको छ । गत ९ वैशाखसम्म ३ लाख ८२ हजार घर पुनर्निर्माण भएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी उपलब्धि हासिल भएको बताएका छन् ।

विज्ञ तथा कानुनविद् भन्छन् , आयोगको विज्ञापन कानुनसम्मत र समावेशितामा आधारित छ रोकिनुहुँदैन शीर्षकमा अर्को समाचार छापिएको छ । कानुनविद् तथा प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरूले लोकसेवा आयोगले कानुनसम्मत आह्वान गरेको विज्ञापनको विरोध गर्नु संघीयताको भावना र मर्मविपरीत हुने बताएका छन् । उनीहरूले लोकसेवाको विज्ञापनमाथि प्रश्न उठाउनु लोकसेवा र सिंगो प्रशासन क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको बताए ।

लोकसेवा आयोगले संविधानको धारा २८५ अन्तर्गत प्रदेश–प्रदेश, नगरपालिका–गाँउपालिका छुट्टाछुट्टै तह भएको तथा ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ को दफा १२ मा स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नुपर्ने र निश्चित स्थानीय तहमा नै सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थालाई टेकेर विज्ञापन आह्वान गरिएको बताउँदै आएको छ । यता राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतका विभिन्न राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन तथा सांसदले य

स विषयलाई आयोगले संविधानविपरीत समावेशी सिद्धान्तको पालना नगरी विज्ञापन आह्वान गरेको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् । प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले आयोगले कानुनअनुसार गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा गलत बुझाइ राखेर केही पक्षले नाटक गरिरहेको बताए । त्रिताल भन्छन्– आयोगले कानुनको पालना गरेर नै विज्ञापन आह्वान गरेको छ । संविधानमा स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।’ संविधानअनुसार भएको भर्ना आह्वानको विरोध गर्नु संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत हुन जाने उनको दाबी छ ।

पत्रिकाले उपत्यकाका ऐतिहासिक हिटी प्रणाली जोगाउन सके मेलम्ची चाहिँदैन शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । उपत्यकाका परम्परागत हिटी प्रणाली जोगाउन सके खानेपानीको अभाव नहुने जानकारले बताएका छन् । सिथी नखः को अवसरमा एसफो डब्लू नेपाल र हिटी पुचःद्वारा भक्तपुरमा आयोजित ‘ हिटी प्रणालीको जगेर्ना एवं संरक्षणमा अबको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा जानकारले परम्परागत हिटी प्रणालीलाई अझ पनि जोगाउन सके खानेपानीको अभाव उपत्यकावासीले झेल्नु नपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा यूएन हेविट्याड नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक एवं हिटी प्रणालीको विषयमा अध्ययन गर्दै आएका पद्मसुन्दर जोशीले उपत्यकामा खानेपानीको स्रोत पहिचान गर्दै हालको ढुंगेधारा, इनार एवं पोखरी प्रणालीको विकास १२औं शताब्दीभन्दा अगाडि भएको जानकारी दिए । उनले पोखरीबाट कुवा, ढुंगेधार एवं इनारमा पानी निरन्तर सञ्चालन गर्ने उक्त समयको प्रविधि आधुनिक प्रणालीभन्दा सय गुण उत्तम भएको बताए । उपत्यकाको बनोट नै कचौरा आकारको छ, जहाँ पानीको स्रोतनजिक खोला किनारभन्दा माथि बस्ती छन् तर पनि परम्परागत प्रणालीमा उक्त बस्तीमा पानीको सञ्चय गर्ने एवं निरन्तर पानीको आवश्यकता पूर्तिका लागि पुर्खाले गरेको कामको हामीले निरन्तरता नदिँदा हाल खानेपानीको समस्या झेल्नुपरेको बताए ।