काठमाडौं–मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास परिसरमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको पनि जग्गा रहेको खुलेको छ । व्यापारी तथा भूमाफियामार्फत महासचिव पौडेलले ललितानिवास परिसरमा ८ आना जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ। सत्तारुढ दलकै शक्तिशाली नेता ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बकन्धी छानबिन घेरामा तानिएपछि यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको नागरिकमा खबर छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलका छोरा नवीनको नाममा ललितानिवास परिसरमा जग्गा छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका अनुसार ललितानिवासको जग्गा महासचिव पौडेलले छोरा नवीनका नाममा किनेका हुन् । पौडेल तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेकपाका महासचिव हुन् । उनी सांसद पनि हुन् ।

भुक्तान नगरेसम्म सेयर बेच्न रोक शीर्षकको समाचारमा सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले दुई महिनापछि फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीमा समेत रोक लगाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल र आजिएटालाई कर तिर्न माघ २३ मा परमादेशको आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशअनुसार एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म अरु कुनै कारोबार गर्न साथै लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमतिसम्म पाउनेछैन। ‘करको दायित्व चुक्ता नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू नदिलाउनू भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

२०७२ चैत २९ मा स्विडेनको टेलिया सोनेराले आफ्नो नाममा रहेको एनसेलको सेयर मलेसियन कम्पनी आजिएटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। त्यस कारोबारमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरी बिक्रेता कम्पनी टेलिया बाहिरिएपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो। सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री, जगदीशचन्द्र बराल, विदुरप्रसाद मैनाली, कृष्णप्रसाद देवकोटा गरी पाँचजनाले २०७४ माघ १४ मा कर कार्यालय, एनसेल र आजिएटाविरुद्ध कर तिर्नुपर्ने दाबीसहित सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

‘नेपालको कानुनले चिन्दै नचिनेका व्यक्ति र कम्पनीले एनसेललाई नियन्त्रणमा लिई नाफा लिँदा राष्ट्रिय हितमा असर परेको, कानुनी शासनकै धज्जी उडाइएको टुलटुल हेरेर बस्न नसकेको हुँदा सार्वजनिक सरोकारको सवाललाई न्यायिक रुपमा निरुपण गर्न गराउन’ उल्लेख गर्दै निवेदकहरुले रिट दायर गरेका थिए। सरकारलाई दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल र उसको मालिक कम्पनी आजिएटाले तीन महिनाभित्र विलम्ब शुल्क, ब्याजसहित जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। सरकारलाई एनसेलले तिर्नुपर्ने रकमको विवरण ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गर्नेछ। कारोबारबाट एनसेलको निहित स्वामित्व हुँदा समेत कानुनी व्यवस्थाबारे हेक्का नराखिँदा सही किसिमबाट कर निर्धारण हुन नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ।

त्यस्तै पत्रिकाले किसान ठग्दै चिनी उद्योग शीर्षकको समाचारमा अझै ८ अर्ब भुक्तानी गर्न आलटाल भइरहेको खबर छापेको छ । पत्रिकाले सम्पादकीय पनि झुक्याउने र झुक्किने शीर्षकमा चिनी किसानकै समस्याको विषयलाई समेटेको छ ।