काठमाडौं- ३ असोजमा संविधान दिवसका अवसरमा घोषणा गरिएका विभूषण १ वैशाखमा राष्ट्रपतिको हातबाट वितरण हुँदैछ। तर, विभूषण पाउने सूचीमा घुससहित पक्राउ परेका कर्मचारीसमेत छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रशासकीय अधिकृत कैलाश मातक्षे श्रेष्ठ २ फागुनमा २५ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका थिए।

उनी गृह मन्त्रालयले दिने प्रबल जनसेवाश्री विभूषण पाउने सूचीमा पनि छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दासमेत दायर गरिसकेको छ। लेनदेनको मुद्दा मिलाइदिने भन्दै उनले घुस लिएका थिए । हजारौँ अधिकृतमध्ये उत्कृष्ट भन्दै गृह मन्त्रालयले उनलाई छनोट गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

त्यस्तै, विभूषण पाउने सूचीमा रहेका अर्का विवादास्पद व्यक्ति हुन् रुपन्देहीका शिक्षक घनश्याम पाठक। चलखेलकै आधारमा उनको नाममा निर्णय भएको खुलेपछि अहिले उनीमाथि समेत छानबिन भइरहेको स्रोत बताउँछ। निष्पक्ष मूल्यांकन नभई चलखेल र सोर्सफोर्सका आधारमा विभूषण वितरणको निर्णय हुनाले यसमा विवाद हुन थालेको छ। गत भदौमा बलात्कार मुद्दा मिलापत्र गराउँदा निलम्बनमा परेका एसपी विद्यानन्द माझीलाई विभूषण दिइएको थियो। राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्तिलाई राज्यका तर्फबाट सम्मानस्वरूप विभूषण, पदक र अलंकार दिने गरिएको छ।

६४ वर्षपछि सगरमाथाको उचाइ पुन: नापिँदै शीर्षकको समाचारमा विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ नाप्न सरकारी टोली बुधबार सगरमाथातर्फ जाँदै छ। नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतमको संयोजकत्वमा चारजनाको टोली सगरमाथा क्षेत्रतर्फ जाने उचाइ मापन कार्यक्रमका संयोजक सुशील डंगोलले जानकारी दिए।

चारजनामध्ये खिमलाल गौतम र रविन कार्की सगरमाथाको टुप्पोसम्म जानेछन्। गौतमले सन् २०११ मा निजामती कर्मचारी सगरमाथा आरोहण दलको सदस्य भई सगरमाथाको आरोहण गरिसकेका छन्। सुरजसिंह भण्डारी र युवराज धिताल भने सगरमाथा आधार शिविरमै बस्ने संयोजक डंगोलले जानकारी दिए। यसअघि सन् १९५४ मा भारतको नापी विभागको टोलीले सगरमाथाको उचाइ नापेको थियो।

समायोजन भएका डाक्टरलाई सरुवा हुन र संघमा फर्कन अवरोध नभएको समाचार पनि पत्रिकाले छापेको छ । समायोजन भएर स्थानीय तहमा गएको चिकित्सक सोही जिल्लाको अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउँदैन भन्दै सरकारी चिकित्सक आन्दोलित छन् । उनीहरूको आन्दोलनले पाँच दिनदेखि सरकारी अस्पताल ठप्प छन्। तर, समायोजनको नेतृत्व गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनमा भएको व्यवस्था पनि प्रस्ट पार्न खोजेको छैन।

समायोजन ऐन, २०७५ ले समायोजन भएर स्थानीय तह वा प्रदेश सेवामा गएका कर्मचारीलाई नियमित बढुवा प्रक्रिया र अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट संघमा आउन सक्ने बाटो खुला गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशभित्रका कुनै पनि स्थानीय तहमा सरुवा हुन सक्नेछन् । प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेशभित्र सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था छ।

समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४, १५ र १६ मा सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकाससम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा १४ को उपदफा १ मा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेश कानुनमा तोकिएको अवधि पूरा गरी सम्बन्धित प्रदेशभित्रका कार्यालयमा सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था छ ।