काठमाडौं– समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउने अभियानमा जुटेको भन्दै सरकारले देशबाट बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको दाबी गरेको छ । नेपाली युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई अन्त्य गर्दै नेपाली युवाको सोच, सीप र जाँगरलाई प्रयोग गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने सरकारको नीति छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै सरकारले पाँच वर्षभित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने योजना अघि सारेको थियो । त्यसका लागि सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो कार्यक्रममार्फत गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ७५ हजार युवाले १३ दिने मौसमी रोजगारी समेत पाइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत १३ दिने रोजगारीका पाएका युवा पुनः अर्को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ९ महिना कुर्नुपर्ने देखिन्छ । १३ दिने मौसमी रोजगारीका लागि श्रम मन्त्रालयले २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान दिएको थियो । श्रम मन्त्रालयले छुटाएको सोही रकमबाट स्थानीय तहले बेरोजगारी युवालाई रोजगारी दिएका थिए । १३ दिने मौसमी रोजगारी पाएका युवा पुनः ३ सय ५२ दिन भने बेरोजगारी बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले गत फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको यो कार्यक्रमका चालु आर्थिक वर्षका लागि भने दुई अर्ब थपेर ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले यसै वर्षबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्दै बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी र नभए निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि लिएको छ । आगामी वर्ष ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य श्रम मन्त्रालयको रहेको छ ।

बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य सम्भव छ ?

सरकारलाई बाध्यताकारी वैदेशिक रोक्न प्रधाममन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कतिको सहज बनाउँछ भने मुख्य विषय हो । यो कार्यक्रममा आन्तरिक श्रम बजारमा रहेका १७ लाख युवा युवती रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत सूचिकृत भएका छन् । श्रम मन्त्रालयमा सूचिकृत भएका बेरोजगारीको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने देशभित्र रोजगारीका खोजीमा धेरै नागरिक रहेका छन् ।

बेरोजगारी सूचिकृत भएका युवा सरकारले दिने रोजगारी कुरेर बस्नसक्ने अवस्थामा छैन । जसका कारण सरकारलाई मौसमी रोजगारी दिएर बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगार रोक्न सम्भव कम देखिदैन । दीर्घकालीन रोजगारीका अवसर देशभित्र सिर्जना नभएसम्म बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्न सम्भव नभएको श्रमविज्ञ दिपेन्द्र थापाले औंल्याएका छन् ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारीको तंथ्याक संकलन गदै रोजगारीका अवसर खोजेर राम्रो काम गरेको श्रम विज्ञ थापाले बताए । उनले भने, ‘सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र योजना सम्बन्धीत निकायसँग पुराउनु ठुलो विषय हो । यसलाई अब कसरी कार्यन्वयन गर्ने भने विषयमा सम्बन्धीत निकायले सोच्नु पर्छ । वैदेशिक रोजगार रोक्न सरकारले सोचे जस्ता सजिलो छैन । ग्वोवल श्रम बजारमा काम गर्ने जान्न कसैले रोक्न सक्दैन । बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी कम गर्ने चाँही सकिन्छ ।’

सरकारले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यविधि नै बनाएर सञ्चालन गरेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा संयोजक प्रकाश दाहालले बताएका छन् । काम गर्ने सन्र्दभमा केही समस्या भए होला त्यसको समिक्षा गदै चालु आर्थिक वर्षमा रोजगारीमय बातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको संयोजक दाहालले बताए । उनले भने, ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारी जाने कामदारलाई व्यवस्थापन गदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जति सकिन्छ देशभित्र रोजगारी दिएर बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी नियन्त्रण गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । जसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानिय तहसँग सहकार्य गरेर काम गरेको हो ।’

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा करिब ६५ हजारभन्दा धेरै देशभित्र रहेका विभिन्न प्रतिष्ठान, माझौला उद्योग, स्थानिय तहको साना उद्योग, निर्माणधीन अवस्थामा रहेका आयोजना र अन्य क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत १३ दिने रोजगारीका दिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भने कसैले निर्वाह भत्ता पाएनन । भने चालु आर्थिक वर्षदेखि भने निर्वाह भत्ताको पनि व्यवस्था हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले रोजगारीका लागि संकलन गरेको तंथ्याकमा १७ युवा बेरोजगारी सूचिकरण भएको थिए । यति धेरै सरकारले तत्काल रोजगारी दिने सम्भावना छैन । सूचिकृत भएकामध्ये वार्षिक ६ लाखभन्दा धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने सक्ने सरकारी अनुमान छ ।

अन्तराष्ट्रिय फोरममा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चर्चा

दुई महिनाअघि स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को शतवार्षिकी कार्यक्रममा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चर्चा गरेका थिए । नेपाल आर्थिक समृद्धिसँगै श्रम र रोजगारीलाई प्रथामितामा राखेर यो कार्यक्रम ल्याएको सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्रीले बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपाली श्रमिकको हकहित गर्ने भन्दै सबैलाई दुवै कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्न आह्वान पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा बेरोजगारी अन्त्यसँगै आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्नेगरी सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन र दाता राष्ट्रहरुले सहयोगको अपेक्षा राखेको पनि धारण राखेका थिए ।

आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न श्रम र रोजगारी आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य अघि सारको छ ।