काठमाडौं– प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले न्यायपालिका एक्लैको प्रयासले मानव अधिकारको संरक्षण र कानुनी राज्यको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन नसकिने बताएका छन् ।

न्याय प्रणालीमा आवद्ध सबै निकाय र व्यक्तिहरुको समान सहभागिता र सहकार्यबाट मात्रै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण हुने प्रधान्यायाधीश राणाको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोशिएशनले आइतबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै राणाले न्याय प्रणालीको सक्षमता र प्रभावकारिता त्यसमा आवद्ध निकाय र व्यक्तिहरुको सक्षमता, अन्तरसम्बन्ध र परिपुरकतामा आधारित आधारित हुने भएकाले कानून र न्यायका क्षेत्रमा आएका नविनतम मान्यताहरुको जानकारी सम्बन्धित सबै पक्षमा हुन जरुरी रहेको पनि बताए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् समक्ष न्यायपालिका लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सार्थक तुल्याउन न्याय सम्पादन कार्यमा संलग्न सबै क्रियाशील हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।