तीन म्यानपावर कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार विभागको छापा « Khabarhub

तीन म्यानपावर कम्पनीमा वैदेशिक रोजगार विभागको छापा


३१ बैशाख २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार विभागले तीन म्यानपावर कम्पनीमा छापामा छापा हानेको छ । जुपिटर ओभरसीज प्रालि, स्काई अफ दि वल्र्ड र ट्रष्ट नेपाल ओभरसीज प्रालिमा छापा मारेर केही कागतजागत नियन्त्रणमा लिएको विभागले जानकारी दिएको छ । यी म्यानपावर कम्पनीमा विमागका महानिर्देशक डा.भिष्मकुमार भूषालकै नेतृत्वमा छापा मारिएको विभागले जनाएको छ ।

रोजगारीका क्रममा कामदारलाई समस्या पर्ने र ठगि गर्ने कुनै पनि म्यानवारलाई कानुन छुट नुहने महानिर्देशक डा.भुषालले बताए ।

ती म्यानपावर कम्पनीले पूर्व स्वीकृति नै नगरि मलेसियाको इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेनस (आईएससी) गराउन कामदार पठाएको उजुरी विभागमा परेको थियो । सरकारले नयाँ कामदार पठाउन अनुमति नदिएको अवस्थामा पनि प्रति कामदार ३२ सय रुपैंया लिएर मलेसियाको जिएसजी गराएको दावी विभागमा परेको उजुरीमा रहेको बताइएको छ ।

जुपिटर ओभरसीज प्रालि र स्काई अफ द वल्र्डमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकट अन्तरगतको डिमाण्डमा कामदार छनौटमा समस्या देखिका कारण छापा मारिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

मलेसियाबीच गत कार्तिकमा भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारीपछि पनि नयाँ कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् । सरकारले गत चैत अन्तिम साता कलिङ भिसा आएका कामदारको मात्र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएको छ । पछिल्लो समय म्यानपावर व्यवसायीले मलेसिया कामदार पठाउनै भन्दै व्यवसायीले धामधाम अन्तर्वार्ता लिइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०७६, मंगलबार  १० : ३० बजे

अमेरिकी विमानवाहक युद्धपोतमा आगो लाग्दा दुई जना घाइते

काठमाडौं- लाल सागरमा तैनाथ अमेरिकी विमानवाहक युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर

निर्वाचन प्रहरीलाई तालिम दिएर स्वरोजगार बनाइने

नारायणगढ– यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा खटिएका

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन, कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने्

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बनधी मार्गदर्शन, २०७९ परिमार्जन

इराकमा अमेरिकी सैन्य विमान खस्दा चार जनाको मृत्यु

काठमाडौं- इराकमा अमेरिकी सैन्य विमान खस्दा चार जनाको ज्यान गएको

पोखरामा नेपाल-भारत बैठक : आगामी एक वर्षलाई विद्युत् खरिद दर निर्धारण

पोखरा- आगामी एक वर्षका लागि भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश तथा