काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत नै रित्तिने गरी भ्रष्टाचार गर्ने मालपोत कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतसहित २८ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

गुठी विधेयक संशोधनमा लचिलो बन्दै सरकार शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको गुठी विधेयक संशोधन गर्ने विषयमा सरकार लचिलो बन्ने भएको छ । गुठी संरक्षणकर्मी तथा अभियन्ताहरूले संसद्मा दर्ता भएको ‘गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को व्यापक विरोध गरेपछि सरकार विधेयकप्रति लचिलो बन्दै गएको हो ।

गुठी संरक्षणकर्मी तथा अभियन्ताहरूले विधेयक अपूरो रहेको, यसले गुठीको पहिचान जोगाउन नसक्ने र गुठीको सम्पत्ति पनि संरक्षण गर्न नसक्ने भन्दै विधेयक फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विधेयकका विभिन्न बुँदामाथि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याउँदै आएका छन् ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार सरोकारवालासँग छलफल गरी सम्बन्धित समुदायको चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको आशयको विज्ञप्ति जारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्दा आएका राय, सुझाव र सल्लाहलाई समेटेर विधेयकलाई अगाडि बढाउने बताए ।

त्यस्तै पत्रिकाले मिडिया विधेयक परिमार्जन हुने शीर्षकमा छापेको समाचारमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सञ्चार जगत्सँग सधैं हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । उनले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी परिमार्जन गर्न सकिने धारणासमेत राखेका छन् ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँग छलफल गर्दै सरकार प्रेसलाई अंकुश लगाउने योजनामा कहिल्यै पनि नरहेको बताए ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै अहिले सञ्चारकर्मी आन्दोलित छन् । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकार र प्रेस जगत्ले एकअर्कालाई बुझ्ने क्रममा केही समस्या आएको भन्दै दुवै पक्षको बुझाइमा समानता खोज्न जरुरी रहेको बताए ।