काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा सहमतिको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

समितिको शनिवारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले नागरिकता ऐन २०६३ को विद्यमान व्यवस्थाबाट दायाँबायाँ हुन नसक्ने लिखित प्रस्ताव पेश गरेपछि समितिबाट आजै सहमतिका आधारमा विधेयक अघि बढाउने प्रयास विफल भएको थियो ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको खास गरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताप्राप्तिका विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदबीच अन्तिम सययमा आएर मत बाझिएको थियो ।

समावादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेको प्रस्तावप्रति मौन सहमति जनाएका थिए भने नेपाल मजदूर किसान पार्टीले भने मुलुकको सार्वभौम र स्वाधीनताको विषयसँग जोडिएकाले नागरिकतामा कठोर हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो ।

विधेयकमा सहमति नभएपछि बैठकले प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच छलफल गरी सहमति कायम गर्न समितिमा रहेका सदस्यलाई आआफ्नो पार्टीमा पहल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले निकै गहनरुपमा लामो समयसम्म विभिन्न कोणबाट छलफल भए पनि अन्तिम समयमा आएर सदस्यबीच सहमति कायम हुन नसकेको घटनाले आफूलाई उद्देलित र भावुक तुल्याएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

उनले भनिन्, “संसद्को यही अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच सहमति कायम गरी विधेयकलाई अघि बढाउन सदस्यले भूमिका खेल्नुपर्‍यो, होइन भने यो वा त्यो बाहनामा निर्देशन, आदेश र परिपत्रका आधारमा मुलुक चलाउनुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यो हुन दिन हुन्न ।”

यसअघि बैठकमा सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनतासँग जोडिएको नागरिकतासम्बन्धी विषय निकै पेचिलो भएकाले सत्तापक्ष र विपक्षका आधारमा नभई सहमतिमा विधेयकलाई अघि बढाउन भूमिका खेल्न आग्रह गरे ।

सांसद जनार्दन शर्माले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले एक वर्षअघि प्रस्तुत गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा अन्तिम समयमा प्रस्तुत गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिको निकासका लागि शीर्ष तहका नेताबीचमा छलफलको आवश्यकता देखिएको बताए ।

सांसद झपट रावलले निकै लामो समयदेखि विभिन्न पाटो पक्षबाट गहन छलफल भएको विषयमा समितिका अधिकांश सदस्य अभिमतबाट वञ्चित गर्नु स्वभाविक विषय नभएको टिप्पणी गरे। सांसद रामसहायप्रसाद यादवले नागरिकता जस्तो मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने विषयमा बहुमत र अल्पमतका आधारमा नभई सहमतिकै आधारमा अघि बढ्दा देश र जनताको कल्याण हुने धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद रेखा शर्माले समितिस्तरबाट सहमति कायम हुन नसक्ने भएकाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा उठेको प्रश्न छिटोभन्दा छिटो शीर्षतहमा सहमति कायम गर्न समितिले पहल गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएकी थिइन ।

सांसद राजकिशोर यादवले देशलाई दीर्घकालीन असर पार्ने वर्षौदेखि बहसहुँदै आएको विषय भएको हुँदा सहमतिका लागि भरपुर प्रयास गर्नुपर्ने भएकाले एकअर्कोमा इगोका रुपमा लिनु नहुनेमा जोड दिए ।

सांसदले बैठकमा व्यक्त गरेका धारणाका आधारमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विवाह गरेर आएपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको छ महीनाभित्र आफ्नो जन्म भएको देशमा लिएको नागरिकता त्यागेको निस्सा अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने प्रवधानसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा विकल्पका रुपमा अहिले अङ्गीकृत नागरिकता दिए पनि सात वर्षपछि मात्र राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने तथा राजनीतिकबाहेक सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न मिल्ने तथा सात वर्षसम्मका लागि नागरिकताको विकल्पमा परिचयपत्र दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।

विद्यमान वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रमा दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले मुलुकको सुरक्षा र विकासमा चुनौती खडा गरेकाले नागरिकता ऐनमा संशोधनका लागि विधेयक ल्याउनुपरेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैवाहिक अङ्गीकृत नारिकताप्राप्तिका सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकमा भएको व्यवस्थाले विभेद र असमानताको स्थिति सिर्जना गरेकाले पनि समानता हुनुपर्ने आवाज उठेको सरकारको भनाइ छ ।

नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई भने १५ वर्षमा मात्र नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा भने अधिकांश सदस्यबीच सहमति छ ।