काठमाडौं– केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कानून निर्माण गरेको, करिब एक खर्ब लगानी प्रतिवद्धता आएको, सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन भएको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरी वेरोजगारलाई भत्ता दिने प्रवन्ध शुरु गर्न लागिएको जस्ता आधारमा सरकारको लय सफलतातर्फ उन्मुख रहेको दाबी गरेको छ ।

एक वर्षको प्रगति विवरण सुनाउने क्रममा बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस्तै विषय समेटेर सरकारले आर्थिक समृद्धिको बाटो समाएको दाबी गरे । तर, सरकारको दाबीकै बीच आर्थिक परिसूचाङ्क भने कमजोर देखिएको छ । यसैसाता राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अर्थतन्त्रको परिसूचकमा व्यापारघाटा चुलिएको देखिन्छ । विकास बजेट २२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ ।

अत्यासलाग्दो व्यापारघाटा

ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यापारघाटा बढेर ६ महिनामा ६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको पुगेको छ । २०७४ को पहिलो ६ महिनामा कूल व्यापार घाटा ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ थियो । पछिल्लो ६ महिनामा मुलुकमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम (शोधनान्तर घाटा) करिब साढे ६३ अर्ब रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन ६३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा छ  । २०७४ पुसमा शोधनान्तर अवस्था ६ अर्ब ६६ करोडले घाटामा थियो  ।

विदेशी लगानी समेत घट्यो

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) समेत कम भएको छ । सरकारकै तथ्याङ्कअनुसार ६ महिनामा ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ एफडीआई भित्रिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ७० प्रतिशतले कम हो । ०७४ पुससम्ममा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ एफडीआई भित्रिएको थियो ।

विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कमा समेत नेपाल वैदेशिक लगानीयोग्य मुलुकको सूचीमा अघिल्लो वर्षभन्दा ५ स्थान तल झरेको छ ।

खस्कदो सुरक्षा अवस्था

ओली नेतृत्वकै सरकार बनेपछि कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या भएकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन ।

त्यसबाहेक फ्रान्सका लागि पूर्व नेपाली राजदूत केशव झाको हत्या घटनाका अभियुक्त पनि फेला पर्न सकेका छैनन् । पूर्व राजदूत झा थापाथलीस्थित आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए ।

प्रहरीले घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा झाको हत्या भएको निष्कर्श निकाले पनि घटनामा संलग्नलाई भने पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि देशव्यापी रुपमै बलात्कारपछि हत्याका घटना बड्दै गएका छन् ।

घोषणा आक्रामक, कार्यान्वयन कमजोर

सरकार गठन भएपछि यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि ब्याप्त सिन्डिकेट तोड्न भनेर आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भयो । यातायात व्यवसायी नै सिन्डिकेटको पक्षमा रहेको भन्दै उनीहरुको बैंक खाता समेत रोक्का गरियो । तर, सरकार आफ्नो अडानमा कायम रहन सकेन । अहिले सिन्डिकेट हटाउने विषयमा सरकार ‘फेल’ भएको देखिन्छ ।

साढे ३३ किलोसहित ३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पनि सरकार असफल भएको छ । सन् २०१५ यता पटक पटक गरी ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको निष्कर्श निकालेको सरकारले अनुसन्धानको पाटोलाई बलियो बनाउन सकेन । जसका कारण सुन तस्करी प्रकरणका धेरै अभियुक्त अदालतबाट धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा भए ।

सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको भनिएको साढे ३३ किलो सुन अहिलेसम्म पनि फेला पार्न सकेको छैन ।

कूटनीतिक ‘अपरिपक्वता’

प्रधानमन्त्री ओली आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि छिमेकीसहित मित्र राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध मजबूत बन्दै गएको दाबी गर्ने गर्छन् । सत्तारुढ दलका नेताले पनि यस्तै दाबी गर्ने गर्छन् ।

भारत र चीनसँगबाहेक तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्ध मजबूत बन्दै गएको सरकारी पक्षको दावी छ ।

खासगरी नेपालको प्रमुख विकास साझेदार मुलुकमध्येको एक अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुमधुर भएको सरकारी दाबी छ । तर, पछिल्लो समयमा भेनेजुयलामा देखिएको राजनीतिक संकटका बारेमा सत्तारुढ दल नेकपा र स्वयं सरकारकै नै सार्वजनिक गरेको धारणाले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा तिक्तता बढेको देखिन्छ ।

विश्लेषकहरुले भेनेजुएला प्रकरणमा सरकारले कूटनीतिक अपरिपक्वता देखाएको बताउने गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त भेनेजुएला प्रकरणमा सरकारले अनावश्यक वक्तव्यबाजी गरेको आरोप नै लगाएको छ ।

‘भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता’: नारामै सीमित

सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने’ भन्दै आएका छन् । आफू नेतृत्वको सरकारले ‘भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता’ नीति अवलम्बन गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी रहँदै आएको छ ।

तर, वाइडवडी बिमान खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता प्रकरणले प्रधानमन्त्रीको भूमिका माथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा ६ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको निष्कर्श निकाल्दा समेत सरकारले त्यसको अनुसन्धानमा कुनै तदारुकता देखाएको छैन ।

संघीयता धरापमा पर्ने चिन्ता

संविधान जारी भएपछि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर गठन भएको सरकारले गणतन्त्रको संस्थागत विकास र संघीयता कार्यान्वयनलाई आफ्नो प्राथमिकता भन्दै आएको छ । तर, सरकारले निर्माण गरेका कतिपय ऐनहरु संघीयताको मर्मविपरित रहेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले विरोध गरिहेका छन् ।

७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाकै सरकार छ । तर, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघीय सरकारबाट सहयोग नपाइएको भन्दै गुनासो गर्दै हिँडेका छन् ।

सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐनको विधेयक संसदमा पेश गरेपछि सत्तारुढ दलकै सांसदहरु आलोचनामा उत्रिए । संविधानको समेत अध्ययन नगरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐनको विधेयक ल्याइएको सत्तापक्षकै सांसदको आरोप छ ।

यो ऐन जस्ताकोत्यस्तै पारित भए प्रदेश र केन्द्रबीच विवाद बढेर संघीयता समेत धरापमा पर्ने सांसदहरुको दाबी छ ।

त्यसबाहेक सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेका ऐन कानून निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरेको छ । फागुन २१ भित्र संविधानसँग बाझिएका सबै कानून परिमार्जन गरी पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यताअनुसार सरकारले ऐन निर्माणको कार्यमा गति दिन सकेको छैन ।

सरकारले संविधानसँग बाझिएका कानूनमध्ये २५ वटालाई परिमार्जन विधेयक पारित गरेको, २ दर्जन बढि विधेयक संसदको विभिन्न प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र नागरिक समाजका अगुवा भने जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।

संसदीय व्यवस्थामा विरलै प्राप्त हुने दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारले गर्नसक्ने काम पनि नगरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको भनाइ छ ।

सरकारको पहिलो वर्ष पूरै असफल भएको थापाले निष्कर्श सुनाए ।

आश जगाउने केही काम

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र केही विश्लेषकले सरकारको १ वर्षे अवधिलाई ‘असफल’ भनेर टिप्पणी गर्दा पनि वर्तमान सरकारकाबाट केही आशलाग्दा र भविष्यमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने काम पनि भएका छन् ।

राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी विश्लेषण गर्दा सरकारको १ वर्षे अवधि पूरै ‘असफल’ पनि भएको देखिँदैन । वर्तमान सरकारले तत्कालै देखिने धेरै काम गर्न नसकेको पक्कै हो । तर, दिर्घकालीन महत्वका नीतिगत काममा भने सरकारले सकरात्मक सन्देश दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सुरक्षा लगायतका विषयमा मलेसियासहित अन्य देशहरुसँग हुन लागेको श्रम सम्झौता, रोजगारीको ग्यारेण्टी, रोजगारी नपाए वेरोजगार भत्ता लगाएका विषय तत्काल नदेखिने तर भविश्यमा उपलब्धीमूलक हुने विषय छन् ।

‘सामाजिक सुरक्षा योजना’को कार्यान्वयन प्रक्रिया आरम्भ, ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’को नाममा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने लगायतका सकारात्मक कामको शुरुवात समेत भएको छ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा देखिएको तीब्रता, त्रिभुवन विभानस्थल २२ घण्टासम्म सञ्चालन, पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल २०२० भित्र सक्ने लक्ष्यले पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा केही आशा व्यक्त गर्न सकिने ठाउँ छ ।

स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले सरकारको १ वर्षे अवधिप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘सरकारले एक वर्षको अवधिमा धेरै राम्रो काम गर्‍यौं भन्ने ठाउँ बनाउन सकेको छैन,’ खबरहब संगको कुराकानीमा नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक विश्लेषकले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ऐनामा मात्र हैन, सरकारको अनुहारमा पनि धूलो छ भन्ने बुझ्दा राम्रो होला । धूलो ऐनामा त अवश्य नै छ, तर सरकारको अनुहार पनि पूरै सफा त छैनन् नि !’