दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार संघर्षरत « Khabarhub

दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार संघर्षरत


३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि आवश्यक बजेट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट जुटाउने योजना बनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिवद्धता पूरा गर्न सरकारले अन्तराष्ट्रिय समूदायसँग आवश्यक बजेट जुटाउने योजना बनाएको जानकारी दिएका हुन् ।

शुक्रबार संघीय संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा अभियाननै संचालन गर्न लागिएको पनि बताए ।

समितिका सदस्यहरुले भने दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी अघि नबढेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिकी सदस्य प्रमिला कुमारीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी योजना बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरिन् । उनले सामाजिक विभेदको समेत अन्त्य गर्न नसकेको मुलुकले कसरी सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्न पनि प्रश्न गरिन् ।

समितिका अर्का सदस्य दिनानाथ शर्माले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी सन्तुलित र समान अवसरसहितको विकास योजना अघि बढाउन सरकारसँग माग गरे । उनले मुलुकमा सबै क्षेत्रको विकासमा समान अवसर स्थापना गर्न राजनीतिक परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै सोही मर्म अनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।

प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  ५ : १८ बजे

गाउँमा विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य शिविर

तम्घास– धुर्कोट गाउँपालिका–४ जैसीथोकमा सञ्चालन गरिएको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट ४०० जना

मेला महोत्सवमा आकर्षण बन्दै ‘झाँक्री नाच’

ढोरपाटन– एकदशक अगाडिसम्म बागलुङका ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच थिएन

कुलमानविरुद्ध रवि सिंहको आक्रोश : मन्त्रीको डनगिरीले निर्माण क्षेत्र धराशायी

काठमाडौं- उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र

रवि–बालेन एकताको सेयर बजारमा प्रभाव : ४७ अंकले बढ्यो नेप्से

काठमाडौं– शनिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र बालेन्द्र साह ‘बालेन’

एमालेमा अध्यक्ष ओलीपछिको दोस्रो वरीयता उपाध्यक्ष बादललाई

काठमाडौं- नेकपा एमालेले एघारौँ महाधिवेशनपछि नेताहरूको वरीयता करिब तय गरेको