दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार संघर्षरत « Khabarhub

दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार संघर्षरत


३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि आवश्यक बजेट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट जुटाउने योजना बनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिवद्धता पूरा गर्न सरकारले अन्तराष्ट्रिय समूदायसँग आवश्यक बजेट जुटाउने योजना बनाएको जानकारी दिएका हुन् ।

शुक्रबार संघीय संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा अभियाननै संचालन गर्न लागिएको पनि बताए ।

समितिका सदस्यहरुले भने दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी अघि नबढेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिकी सदस्य प्रमिला कुमारीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी योजना बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरिन् । उनले सामाजिक विभेदको समेत अन्त्य गर्न नसकेको मुलुकले कसरी सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्न पनि प्रश्न गरिन् ।

समितिका अर्का सदस्य दिनानाथ शर्माले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी सन्तुलित र समान अवसरसहितको विकास योजना अघि बढाउन सरकारसँग माग गरे । उनले मुलुकमा सबै क्षेत्रको विकासमा समान अवसर स्थापना गर्न राजनीतिक परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै सोही मर्म अनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।

प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  ५ : १८ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक