काठमाडौं–सरकारले सीप नभएका युवालाई आगामी असार महिनादेखि श्रम स्वीकृति नदिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारमुलक सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ का आधारमा सीप नभएका युवालाई रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति जारी नगर्ने भएको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले आगामी असार १५ गतेदेखि कम्तिमा ३ महिनाको रोजगारमुलक सीप नसिकेका कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी नगर्ने भएको जनाएको छ । असार महिनादेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका हकमा सीपमूलक तालिम प्रमाण पत्र ९स्किल सटिफिकेट० अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने विभागले जानकारी दिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को नियमअनुसार हातमा सामान्य रोजगारमुलक सीप नभएका युवालाई श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भएको हो ।

असारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवायुवतीले श्रम स्वीकृति लिनुअघि आफू कुन काममा जाने हो त्यो सम्बन्धीत कम्तिमा ३ महिनाको अनिवार्य तालिम लिएको हुनुपर्ने विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईँले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा धेरै अदक्ष कामदार जाँदा रोजगारदाता देशमा कामदारलाई धेरै समस्यामा पर्ने गरेका कारण तालिम अनिवार्य गर्ने लागिएको उनको भनाइ छ ।

सीपमूलक तालिमलाई नियमित र व्यवस्थित गरी न्यूनतम सीपयुक्त जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नेपाल सरकारको नीति रहेको भन्दै विभागले तालिमलाई अनिवार्य गर्ने लागेको हो ।

तालिमका लागि विभागले हाल तालिम प्रदायक संस्था छनोट गरिरहेका छ । विभागले छनोट गरेका संस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहबाट तालिम सञ्चालन गर्ने पाउने छन् ।

तालिम प्रदायक संस्थाका सञ्चालकले कम्तिमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित तालिमको विषयमा कम्तीमा ६ महिनादेखि १ वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्ने योग्यता पनि तोकिएको छ ।

तालिम प्रदान गर्न छनोटमा परेका संस्थाले नियमावलीले तोके बमोजिमको धरौटी र अनुमति दस्तुर विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । एउटा तालिम प्रदायक संस्थाले एक स्थानीय तहमा बढीमा पाँचवटा विषयमा तालिम संञ्चालन गर्ने पाउने छ । हाउस वायरिङरइलेक्ट्रीसियन, वेटर, कुक, सेक्युरिटी गार्ड, मेसन सम्बन्धी तालिम , स्टिल फिक्चर्स, हाउस किपिङरक्लिनर, स्काफोल्डिङ, सटरिङ कार्पेन्टर र पलम्बिङलगायतका विधामा तामिल सञ्चालन गर्ने पाउन विभागले जानाएको छ ।

हाल, ७० प्रतिशत अदक्ष श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्ने रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा अनिवार्य तालिम लागू गर्ने लागिएको हो ।