काठमाडौं-उपचारका लागि सरकारी अस्पताल पुगेका बिरामीलाई सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन सम्बन्धित केन्द्रीय, प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालले अटेरी गर्दै आएका छन् । संविधानले समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरे पनि ती अस्पतालबाट बिरामीले सरकारले तोकेका निःशुल्क औषधि पाउन नसकेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत केन्द्रीय अस्पताल पुग्ने बिरामीले निःशुल्क भनिएका औषधि शुल्क तिरेरै किन्नुपर्ने अवस्था छ ।

अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका–२०७२ मा नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरण गर्ने भनी तोकिएका औषधि अस्पताल फार्मेसीले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सो प्रावधानलाई लत्याउँदै सरकारी अस्पतालले बिरामीबाट रकम असुल्दै आएका छन् ।

निःशुल्क वितरण हुने औषधिमा प्यान्टोप्राजोल, पारासिटामोल, एसप्रिन, लिग्नोकेन, इन्डोमेथासिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, फ्लुकोनाजोल, भिटामिन ‘बी’ कम्प्लेक्स, सोडियम क्लोराइडलगायत पर्छन् ।

मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु, मानसिक रोगसम्बन्धी, दुखाइ कम गर्ने, युरिक एसिड, थाइराइड, मन्द दुखाइ, एलर्जी एन्टी फंगल तथा विभिन्न प्रकारका एन्टिबायोटिक औषधि निःशुल्क वितरण गर्नुपर्छ ।

सरकारले औषधि खरिदका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्र्देशक नारायणप्रसाद ढकालले बताए । उनले भने, ‘औषधि खरिदका लागि सरकारले केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला अस्पतालका लागि बजेट पर्याप्त मात्रामा नछुट्याउँदा समस्या भएको हो । औषधि र बजेट नदिइएकाले निःशुल्क औषधि वितरण नभएको हुन सक्छ ।’

भूकम्पपीडितको पुनः जाँच समय फेरि थप शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार लेखेको छ । महाभूकम्प २०७२ पछि निजी आवासमा क्षति पुगेर लाभग्राहीको सूचीमा छुट भएका भूकम्पपीडितको पुनः जाँच सर्वेक्षणको समयावधि फेरि थपिएको छ ।लाभग्राही सूचीमा छुटेका भूकम्पपीडितको लागि पुनः जाँच सर्वेक्षण १५ चैतबाट सुरु गरिएको थियो । वैशाख मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणअन्तर्गत स्थलगत लगत संकलनको समयावधि थप गरेर जेठ मसान्तसम्म पु¥याइएको थियो । फेरि दोस्रोपटक समयावधि थप गरेर अब छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणअन्तर्गत स्थलगत लगत संकलनको कार्य १५ असारसम्म हुने भएको हो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरले जेठ मसान्तसम्म सर्वेक्षण गरिने तय भए पनि सबै जिल्लामा लगत संकलन कार्य सम्पन्न हुन नसकेकाले १५ दिन म्याद थपिएको बताए । ‘२०७६ जेठ मसान्तभित्र दर्ता गरी कार्य विधिअनुसार सिफारिस प्राप्त भएका गुनासाहरूको सर्वेक्षणका लागि समय थप गरिएको हो,’ उनले भने । सहप्रवक्ता घिमिरेले भूकम्प पीडितहरूलाई ध्यानमा राखी म्याद थप गरिएको समेत जानकारी गराए ।