काठमाडौं- एकीकृत जनमत पाएको सरकार ‘सिंगल–सिंगल’ भिड्न खोज्दा आफै घेराबन्दीमा परेको खबर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । पत्रिकाले सरकारको समृद्धिको यात्रासमेत बरालिएको भन्दै विभिन्न ४ बुँदामा सरकारले गरेको कामको समीक्षा गरेको छ ।

१. सरकारी निसानामा प्रेस : मिडिया काउन्सिल विधेयक

सरकारले २७ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका मुख्यतः तीन व्यवस्थाविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा छ। काउन्सिल विधेयकमा महासंघले सबैभन्दा असन्तुष्टि जनाएको दफा १८ को व्यवस्थामा हो। सो दफामा उल्लेख जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा २५ हजारदेखि १० लाखसम्म दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव छ। ‘कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको पाइएमा काउन्सिललाई प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने’ व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण हुने महासंघको भनाइ छ।

विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ७ मा उल्लेख ‘१० वर्ष पत्रकारिता अनुभव हासिललाई काउन्सिलको अध्यक्ष र १५ वर्ष अनुभव हासिललाई सदस्य नियुक्त गर्ने’ व्यवस्थाप्रति आपत्ति छ। सदस्यका लागि १५ वर्ष अनुभव, तर अध्यक्षका लागि १० वर्ष अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण भएकाले संशोधनको माग गरेको छ। त्यस्तै, काउन्सिललाई सरकारको शाखाकै रूपमा निरन्तरता दिन खोजिएको भन्दै पत्रकारहरूको आपत्ति छ।

२. लोकसेवा विज्ञापन : महिला, मधेसी, जनजातिमाथि अन्याय, संसद्को अवहेलना

स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न १५ जेठमा लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन विवादित बनेको छ। सत्तारुढ नेकपाकै सांसद शशी श्रेष्ठ सभापति रहेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ।

संविधानको धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, सीमान्तकृत, विपन्नलगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक (आरक्षण) हुने भनिएको छ। यसैअनुसार निजामती ऐनको परिच्छेद ३ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षित हुन्छ। यो व्यवस्थाअनुसार चार हजार एक सय २२ सिट आरक्षित हुनुपर्ने हो, तर एकचौथाइभन्दा पनि कम सिट छुट्याइएको भन्दै विरोध भएको छ। तर, सरकार र आयोगले भने पाँच सय ५५ स्थानीय सरकारका लागि कर्मचारी माग भएकाले एकमुष्ट जोडेर आरक्षण छुट्याउन नसकिने तर्क गर्दै आएका छन्। दुई अथवा तीन कर्मचारी आवश्यक भएको ठाउँमा सबैलाई आरक्षण पुर्‍याउन नसकिने सरकारको जिकिर छ।

३. मानवअधिकार आयोग : अधिकार कटौती गर्न खोजेकोमा असन्तुष्टि

‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ। चैत अन्तिम साता संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकका केही व्यवस्थाले अधिकार कटौती गर्न खोजेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुअघि अनुसन्धान प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ। साबिक ऐनमा आयोगले यस्ता मुद्दा चलाउन सीधै सरकारलाई आग्रह गर्ने व्यवस्था छ। संसद्मा प्रस्तुत विधेयकअनुसार ऐन संशोधन भए आफ्नो संवैधानिक हैसियत समाप्त हुने आयोगले जनाएको छ। ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएपपछि मात्र कुनै पनि संस्था/व्यक्तिबारे मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्क्योल हुने प्रस्तावित व्यवस्थाले आयोगको संवैधानिक स्वायत्तता गुम्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले भने, ‘हामी आन्तरिक छलफलमै रहेकाले ठोस निष्कर्षपछि विधेयकबारे हाम्रा असहमति औपचारिक रूपमै सरकारलाई बुझाउँछौँ।

४. गुठी विधेयक : सरकारले संस्कृतिमाथि धावा बोलेको भन्दै गुठियार आन्दोलित

देशभरका गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले १७ वैशाखमा संसद्को राष्ट्रिय सभामा ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ दर्ता गर्‍यो। तर, गुठीको अस्तित्व समाप्त पार्दै संस्कृतिमाथि नै धावा बोल्न खोजेको भन्दै गुठियारहरू सरकारविरुद्ध खनिएका छन्। विधेयकको दफा ४ ले गुठी सञ्चालन गर्न बन्ने प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणको नेतृत्व सरकारले नियुक्त गर्नेछ। यो व्यवस्थाअनुसार गुठीका सबै स्रोत सरकारमातहत जाने र गुठीको अस्तित्व नै समाप्त हुने भन्दै गुठियारहरूले विरोध गरेका छन्।

विधेयकको दफा २३ मा गुठीको हक तथा दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था छ। विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि राजगुठीमा परिणत हुने, त्यस्ता गुठीको सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीको प्रतिमा राजगुठीमा सर्ने व्यवस्था गर्न यो दफा राखिएको हो।’ यो व्यवस्थाले समुदायअन्तर्गत रहेका देवस्थल, मन्दिर, मूर्ति पूर्ण रूपमा राज्यको हुने भन्दै विशेषगरी उपत्यकाको नेवार समुदायले असहमति जनाएको छ। आफूहरूले पुज्ने देवता, देवीस्थलमा हस्तक्षेप नगर्न उनीहरूको चेतावनी छ।