बेलायतले ९० हजार नेपालीलाई सीपमुलक रोजगारी दिने | Khabarhub Khabarhub

बेलायतले ९० हजार नेपालीलाई सीपमुलक रोजगारी दिने


४ बैशाख २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं– बेलायत सरकारले ९० हजार नेपालीलाई सीपमुलक रोजगारी दिने भएको छ। बेलायती नियोग डीएफआईडीले विपन्न नेपालीका लागि ‘रोजगारीका लागि सीपमूलक कार्यक्रम’ संचालनमा ल्याएको हो ।

डीएफआईडीले बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ‘रोजगारीका लागि सीपमूलक कार्यक्रम’ संचालनमा ल्याइएको जानकारी गराएको हो । ४ वर्ष भित्र ९० हजारभन्दा बढी विपन्न नेपाली नागरिकलाई सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा रोजगारी दिने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका उपप्रमुख प्रशन्न केसीले जानकारी दिए।

यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा प्रदेश दुईको धनुषा जिल्ला र प्रदेश ५ को वुटवल–भैरहवामा केन्द्रित हुनेछ । सबैभन्दा बढि विदेशिएका धनुषा जिल्लाका नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना हुने गरी कार्यक्रम ल्याइएको केसीले बताए । त्यस्तै उद्योग धन्दाको सम्भावना बढि रहेकाले बुटवल–भैरहवामा पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुने उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रम अनुसार विपन्न वर्गका नागरिकहरुलाई कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकासको काममा दक्ष हुने गरी आवश्यक तालिम दिइनेछ । नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र सामाजिक संघ, संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा संचालन हुने कार्यक्रमको ५० प्रतिशत खर्च बेलायत सरकारको तर्फबाट डीएफआईडीले व्यहोर्ने छ । बाँकि खर्च सहकार्य गरिरहेका संस्थाहरुले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०७६, बुधबार  १ : ०६ बजे

नक्कली सुनको मूर्ति देखाई ठगी गर्ने पक्राउ

काठमाडौं – नक्कली सुनको मूर्ति सस्तोमा मिलाइदिने प्रलोभनमा पारी रु

बडिमालिकामा कृषि मेला : रैथाने बाली प्राथमिकतामा

धनगढी – बडीमालिका नगरपालिकाले आफ्नो उत्पादनको प्रबद्धन गर्न बृहत कृषिमेली

गाजाका लाखौं नागरिक विस्थापित, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गम्भीर चिन्ता

एजेन्सी – संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय (ओसीएचए)ले जानकारी

जनताका आवाज सरकारसमक्ष पुर्याउँछौँ : प्रचण्ड

डडेल्धुरा– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

एनपी साउदले भने : सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेन

महोत्तरी – नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप