सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्दै पुरुष | Khabarhub Khabarhub

सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्दै पुरुष


१ श्रावण २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की- कास्की जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ मा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी ८८१ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

तिनमा २० प्रतिशत पुरुषले दिएका मुद्दा छन् । भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ संहिताले पुरुषले चाहेमा पनि सम्बन्धविच्छेद गर्नसक्ने सुविधा प्रदान गरेपछि सम्बन्ध विच्छेदका निवदेन लिएर पुरुष अदालत पुग्न थालेका हुन् ।

जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेद गर्न दिइएका मुद्दामध्ये पुरुषले दायर गरेका मुद्दा करीब २० प्रतिशत रहेका जिल्ला न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । अदालतमा आउने मुद्दामा सबैभन्दा बढी फैसला नै सम्बन्धविच्छेद हुने गरेका उनको भनाइ छ । उनले भने,“मुद्दा परेकामध्ये ६४७ मुद्दा किनारा लगाइसकेका छौं ।”

आव २०७४÷७५ देखि आएका एक हजार ३३८ सहित २०७५/७६ मा अदालतमा दुई हजार ५८९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीन हजार ४९७ मुद्दा प्रक्रियामै रहेको न्यायाधीश अधिकारीले जानकारी दिए । यसवर्ष मात्रै दुई हजार ५६३ मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य अदालतले राखेको थियो । मुद्दाको छिनोफानोसँगै अदालतले विशेष प्रकृतिका निवेदन उपरसमेत सम्पादन गरेको छ ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको गठनसँगै मानाचामल सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्न छाडेका छन् । अंशसँग जोडिएर आएमा मात्रै मानाचामल मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन्छ । सामान्य विवादका घटना स्थानीय तहमै मिल्ने वातावरण बन्दै गएमा आगामी दिनमा अदालतमा दर्ता हुनसक्ने मुद्दा केही कमी आउने श्रेष्तेदार लोकनाथ पराजुलीले बताए।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०७६, बुधबार  ९ : ३० बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही