एजेन्सी– जम्मू कश्मीर राज्यलाई पुनर्गठन गर्ने भारत सरकारको निर्णय भारतको आन्तरिक मामिला रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का अधिकांश सदस्य मुलुकहरुले जनाएका छन् ।

जम्मू कश्मीरलाई दिएको विशेष राज्यको मान्यता दिने संविधानको धारा ‘३७० तथा ३५ ए’ खारेज गरी राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा पुनर्गठन गर्ने भारत सरकारको निर्णय भारतको आन्तरिक मामिला रहेको सुरक्षा परिषद्का अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरुले जनाएका हुन् ।

यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा डाकिएको बैठकमा भएको छलफलमा अधिकांश सदस्य राष्ट्रले यस्तो धारणा राखेसँगै चीन र पाकिस्तानले यसको विरोध जनाएका थिए । सुरक्षा परिषद्मा भएको छलफलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भारतीय राजदूत सैयद अकबरुद्दीनले धारा ३७० सम्बन्धी विषय आन्तरिक मुद्दा रहेको र यसमा बाहिरका देशको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए ।

भारतले हालै गरेको निर्णय जम्मू–कश्मीरको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि रहेको उनको अकबरुद्दीनको छ । पाकिस्तानले भारतीय कदमको विरोध गर्दै सुरक्षा परिषदलाई चिट्ठी लेखेपछि यो अनौपचारिक बैठक डाकिएको हो ।

चिनिया राजदूतले भने सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरूले यो समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सुल्झाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का सदस्य नभएका कारण पाकिस्तान र भारत भने बैठकमा सामेल हुन पाएका थिएनन् ।

भारतले जम्मु–कश्मिरबारे आफूले चालेको कदम नितान्त आफ्नो देशको मामिला भएको र यसले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन नगर्ने तथा बोर्डरका सीमारेखा पार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।