उर्जा मन्त्रालयले नै तिर्दैन बिजुलीको बील, कानून मान्दैन गृह | Khabarhub Khabarhub

उर्जा मन्त्रालयले नै तिर्दैन बिजुलीको बील, कानून मान्दैन गृह



काठमाडौं-दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने काठमाडौंलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङ आम उपभोक्तामाझ हीरो बने । उनले लोडसेडिङ मुक्त राजधानी बनाउने क्रममा जथाभावी प्रयोग भएको बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्दै सर्वसाधारणको लाइनलाई सुचारु गरे ।

कुलमानले लोडसेडिङ मुक्त देश निर्माण गदैगर्दा चोरी भएको विजुलीको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती थियो । जसका कारण प्राधिकरणले आर्थिक व्ययभार खेप्दै आएको थियो। यो समस्यालाई प्राधिरणले विस्तारै समाधान गर्दै लगेपनि अहिले सरकारी निकाय नै विद्युत प्राधिकरणका लागि चुनौतीको विषय बन्न थालेका छन् ।

त्यसमा पनि नीति, नियम कार्यान्वयन गराउने र कानूनी शासनको प्रत्याभूति गराउने निकाय नै विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता नतिर्नेको सूचीमा अग्रभागमा देखा परेको छ । कानूनको कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी लिएर बसेको निकाय हो-गृहमन्त्रालय । तर, तपाईं पत्याउनुहुन्छ ? अधिकार सम्पन्न गृहमन्त्रालय आफैंले कानूनको पालना गर्दैन ।

मन्त्रालयले भरपुर रुपमा बिजुलीको प्रयोग गरेपनि बिजुलीबापद् उठेको रकम भने लामो समयदेखि तिरेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार, गृहमन्त्रालयले मात्र १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भन्दाबढी विद्युत महशुल तिर्न बाँकी छ ।

गृहमन्त्रालय मात्र होइन, मुलुककै रक्षाको जिम्मेवारी लिएको रक्षा मन्त्रालयले पनि विद्युतको महशुल तिर्न आनाकानी गरेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार, रक्षा मन्त्रालयले ४० लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

अरु त अरु कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसमेत विद्युतको महशुल नतिरी चुपचाप बसेको छ । प्राधिकरणले पटक-पटक ताकेता गर्दा केही रकम तिरेको रक्षा मन्त्रालका नाममा अझै ३८ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।

गृह, रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको त कुरा छाडौं प्राधिकरणलाई आफ्नो दायरामा राख्ने स्वयम् उर्जा, जल श्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलेसमेत ३ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

सरकार सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले नै विद्युत प्राधिकरणलाई टेरेका छैन् । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार ३१ करोडभन्दा बढी मन्त्रालयबाटै विद्युतको बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।

कुन मन्त्रालयको कति बक्यौता ?

– गृह मन्त्रालय – १ करोड ८९ लाख
– वन तथा वातावरण मन्त्रालय – ४९ लाख
– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – ३ करोड ८७ लाख
– कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय – ८४ लाख
– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – ३८ लाख
– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – ११ करोड ९५ लाख
– खानेपानी मन्त्रालय – ६५ लाख
– सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय – १८ लाख
– श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय – तथ्यांक उपलब्ध छैन
– सस्कृति, पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्रालय – ७७ लाख
– रक्षा मन्त्रालय – ४० लाख
– अर्थ मन्त्रालय – ९७ लाख
– भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय – ५ करोड
– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – ९ लाख
– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – ४७ लाख
– महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय – ३ लाख
– उर्जा, जल श्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय – ३ करोड
– युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय – ५ लाख
– परराष्ट्र मन्त्रालय – ६९ हजार
– सहरी विकास मन्त्रालय – तथ्यांक उपलब्ध छैन

जम्मा ३१ करोड बढी

कुनैपनि सर्वसाधारणले बिजुलीको महशुल तिरेनन् भने ६० दिनभित्रै विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्छ । तर, करोडौं बक्यौता नतिर्दा पनि प्राधिकरणले सम्बन्धित मन्त्रालयविरुद्ध कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी भने बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनले पटकपटक ताकेता गरेपनि केहीले बक्यौता बुझाएको र धेरै मन्त्रालय बक्यौता तिर्न कुनै पहल नगरेको बताए । यद्यपी मन्त्रालयहरुलाई बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्र काट्नेबाहेक प्राधिकरणले कुनै काम गर्न सकेको छैन् ।

विद्युत प्राधिकरणले सबैलाई एकै किसिमको नियम लगाएर महशुल उठाउन सक्नुपर्छ । मन्त्रालयले पनि समयमै आफूले प्रयोग गरेको बिलुलीको उचित बील भुक्तान गर्नुपर्छ यो सँगै विद्युत चुहावट नियन्त्रण, महशुलको समायोजन र निर्माणाधि विद्युत आयोजनालाई समयमै निर्माण गरी उत्पादन बढाएर सेवासँगै नाफा कमाउने गरी प्राधिकरणले काम गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०७५, मंगलबार  ४ : ४२ बजे

वेस्ट इन्डिजले इंग्ल्याण्डलाई दियो १८१ रनको चुनौती

काठमाडौं – आईसीसी टी-२० विश्वकपको सुपर ८ अन्तर्गत दोस्रो खेलमा

युरोकप २०२४ : स्वीट्जरल्याण्ड र स्कटल्याण्डले खेले बराबरी

काठमाडौं– जर्मनीमा जारी १७औँ संस्करणको युरोकप फुटबल अन्तर्गत दोस्रो चरणको

ट्रयाक खुलेको १८ वर्षपछि कालोपत्र गरिँदै

बागलुङ– बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको केन्द्र कुश्मिसेरा–जैदीछिस्ती ग्रामीण सडक कालोपत्र गर्न

बलिउड गायिका अल्कालाई लागेको दुर्लभ सेन्सरी नर्भ श्रवणशक्ति कस्तो रोग हो ?

९० को दशकदेखि निरन्तर भारतीय संगीतमा छाएर करोडौं श्रोता तथा

पहिरोले बेँसीसहर–चामे सडक अवरुद्ध

लमजुङ– पहिरोका कारण बेँसीसहर–चामे सडक अवरुद्ध भएको छ । अविरल