भरतपुरमा पनि अब ‘जिपलाइन’ को मजा लिन पाइने | Khabarhub Khabarhub

भरतपुरमा पनि अब ‘जिपलाइन’ को मजा लिन पाइने


२ आश्विन २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– चितवनमा पहिलोपटक साहसिक खेलको रूपमा परिचित जिपलाइन सञ्चालनमा आएको छ ।

पर्यटन वर्ष २०२२ लाई लक्षित गर्दै भरतपुरको जलदेवी सामुदायिक वनले जिपलाइन सञ्चालनमा ल्याएको हो । जिपलाइनको बुधबार प्रदेश नं ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले उद्घाटन गरे ।

सामुदायिक वनले निजी कम्पनी वाइल्ड ओन्डर्स नेपाल प्रालिसँगको सहकार्यमा जिपलाइन सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

सामुदायिक वनमा निर्माण गरिएको तीन ठूला र एउटा बच्चाका लागि तयार गरिएको जिपलाइन बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष केशवबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

नले चितवन आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन जिपलाइनले मद्दत पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

बच्चाका लागि निर्माण गरिएको जिपलाइनको दूरी ५५ मिटरको छ भने अन्य तीन ८५ देखि १८५ मिटर दूरीमा रहेको जिपलाइन सञ्चालक राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले छिट्टै २८५ मिटरको अर्को जिपलाइन तयारीको क्रममा रहेको बताए ।

जिपलाइन निर्माणका लागि रु ७५ लाख खर्च भएको सामुदायिक वनले जनाएको छ । जिपलाइन तीन महीनामै निर्माण सम्पन्न भए पनि सबै प्राविधिक पाटो मिलाउँदा एक वर्ष लागेको सञ्चालक श्रेष्ठले बताए।

जिपलाइनको मज्जा लिनका लागि बच्चाका लागि रु १०० र अन्यका लागि रु ५०० र ६०० को टिकट राखिएको छ । जिपलाइनमार्फत नै सामुदायिक वनमा वार्षिक २० हजार पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०७६, बिहीबार  १२ : ५९ बजे

इलाम २ : सुहाङको फराकिलो अग्रता, मिलनलाई जमानत जोगाउन सकस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा शनिबार

दिल्लीविरुद्ध कोलकत्ताको सानदार जित

काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल)मा दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध कोलकाता नाइट

इलाम २ : डकेन्द्रले कटाए १० हजार मत, सुहाङको अग्रता कायमै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा शनिबार

सकियो लगानी सम्मेलन, निजी क्षेत्रले १० अर्बको प्रतिबद्धता जुटाउँदा सरकार शून्यमा !

काठमाडौं – सरकार र निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको ‘उदयीमान नेपाल

श्रमिकको अवस्था सन्तोषजनक छैन : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्यालले संविधानले