सामान्य प्रशासनको विधेयकमा परराष्ट्रको असहमति « Khabarhub

सामान्य प्रशासनको विधेयकमा परराष्ट्रको असहमति


६ जेठ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

आज(सोमबार) प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकले सामान्य प्रशासनको विधेयकमा परारष्ट्रको असहमति शीर्षकको समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

समाचारमा जनाइए अनुसार प्रशासनको जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बनाउन सकिने विद्येयकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय समितिमा असहमतिपत्र दर्ता गरेको छ ।

त्यस्तो विद्येयकप्रति कूटनीतिक ज्ञाताहरुले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितद्वारा संसदमा प्रस्तुत विद्येयकमा उल्लेखित ‘कुनै पनि सेवाको सचिव तहको पदस्थान परराष्ट्रमा हुन सक्ने’ बुँदाबारे शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहस सकिएको छ ।

प्रस्तावित ‘संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विद्येयक’ पारित भए न्याय र लेखा परीक्षणबाहेक सरकारले सबै सेवाका सचिवलाई आफूले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न बाटो खुल्नेछ ।

त्यस्तै कान्तिपुरले मोदी दोहोरिने प्रक्षेपण शीर्षकको अर्को समाचार प्रकाशन गरेको छ । भारतमा १७ औं लोकसभा निर्वाचन सकिएको छ । र निर्वाचन सकिएसँगै सार्वजनिक भएका आधा दर्जन बढी मत सर्वेक्षण एग्जिट पोलका नतिजाले भारतीय जनता पार्टीका को नेतृत्वको गठवन्धनकै सत्ता निरन्तर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सर्वेक्षणहरुले लोकसभा चुनावमा एनडीएले २ सय ८० देखि ३ सय सिट जित्ने आकलन गरिएको छ । ५ सय ४३ सिटका लागि चुनाव भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ जेठ २०७६, सोमबार  ७ : ०४ बजे

बाढीप्रभावितका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नौ करोड २५ लाख सहयोग

काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भोटेकोशी नदीमा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित

मनास्लु आरोहण सुरु

गोरखा – शरद ऋतुका लागि मनास्लु हिमालको आरोहण सुरु भएको

बागमती सरकारले जटिल रोगका बिरामीलाई उपचारमा सहुलियत दिने

मकवानपुर – बागमती प्रदेश सरकारले क्यान्सर, हृदयघात तथा महिलामा हुने

ओली बोलाउँदा गुन्डु गएनन् शंकर र विष्णु, भने – प्रतिवेदनबाटै जवाफ दिन्छौं

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)को निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका

चिनी महँगिएको गुनासोबीच विभागले भन्यो : प्रतिकेजी ११० रुपैयाँमै बिक्री भइरहेको छ

काठमाडौं – वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका