काठमाडौं-जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका कर्मचारीले आर्थिक प्रलोभनमा परी १६ जना गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिएको पाइएको राजधानी दैनिकमा खबर छ । गैरकानुनी रूपमा नागरिकता दिएको पाइएपछि गृह मन्त्रालयले सो कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन कर्मचारीलाई निलम्बन गरी छानबिन थालेको छ ।

निलम्बनमा पर्नेमा प्रशासकीय अधिकृत गौरव ढुंगेल, नायब सुब्बा मेगराज निरौला र खरिदार तेजिन्द्र न्यौपाने छन् । उनीहरुले सेटिङमा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिएको पाइएको हो ।

गैरनेपालीलाई नागरिकता दिन सिफारिस गर्ने भद्रपुर नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष शनिलाल राजवंशीमाथि समेत छानबिन थालिएको छ । प्रशासन स्रोतका अनुसार २०७३ सालदेखि २०७६ सालको हालसम्म १६ जना गैरनेपालीलाई नागरिकता दिइएको पाइएको छ ।

१६ जना गैरनेपालीलाई नागरिकता दिँदा खरिदार तेजेन्द्रले सनाखत गराएका छन् भने नायब सुब्बा निरौलाले टिप्पणी पेस गराएका छन् । त्यसपछि अधिकृत ढुंगेलले नागरिकता जारी गरेका छन् ।

यसरी विभिन्न समयमा १६ जनाको नागरिकता जारी गर्दा नौ जनाको बाबु एउटै कायम गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले नक्कली नागरिकता जारी गर्ने कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दै कर्मचारी र नागरिकताबारे थप छानबिन गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

गुठी विधेयकविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन, फिर्ता होइन, खारेजीकै माग शीर्षकमा पत्रिकामा अर्को समाचार प्रकाशित छ । विवादित ‘गुठी विधेयक’ को विरोध गर्दै आएका काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदाय र अभियन्ताको आह्वानमा बुधबार राजधानीमा विशाल खबरदारी सभा सम्पन्न भएको छ ।

चर्को दबाबपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको भोलिपल्ट पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार विशाल खबरदारी सभा गरिएको हो । माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरिएको खबरदारी सभामा दोस्रो जनआन्दोलनको झल्को दिने गरी मानव सागर ओर्लिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका चोक चोक र गल्ली गल्लीबाट स्वतःर्स्फूत रूपमा खबरदारी सभामा स्थानीय सहभागी भएका थिए ।

राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिको आयोजनामा सभा आयोजना गरिएको हो । सुरुमा विरोध सभा आह्वान गरिएकोमा सरकारले तत्कालका लागि गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि खबरदारी सभाका रुपमा परिणत गरिएको थियो । सभालाई सम्बोधन गर्दै समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले सरकारकै हठका कारण आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।

जनताले पहिचानका लागि लड्ने समय आएको बताउँदै उनले गुठी सञ्चालन गरेर जात्रा, पर्व र परम्परालाई जीवन्तता दिने गुठियारलाई हटाएर सरकारले धर्म, संस्कृति र परम्परा मास्न खोजेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘गुठियार सम्पदा हुन्, सरकारले बालुवाटारको जग्गा बेच्यो, अब गुठीमा आँखा लगाएको छ । यो तीन करोड नेपालीको मुद्दा हो, नेवार समुदाय मात्रको होइन ।’

त्यस्तै पत्रिकाले ३८ सय केजी सुन तस्करी प्रकरण : मुख्य न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशलाई सफाइ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । ३८ सय किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा मुछिएका आठ न्यायाधीशमध्ये पाँच न्यायाधीशले सफाइ पाएका छन् । तीन न्यायाधीशलाई भने न्यायपरिषद् ऐनविपरीतका कार्यमा संलग्न भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ ।

परिषद्ले मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित पाँच न्यायाधीशलाई सफाइ दिएको हो । परिषदले मुख्य न्यायाधीश भुर्तेल, न्यायधीशहरू सारंगा सुवेदी, जनक पाण्डे, उमेशराज पौडेल र नागेन्द्र लाभ कर्णको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । परिषद् स्रोतका अनुसार संलग्नता पुष्टि हुन नसकेपछि उजुरी तामेलीमा राखिएको हो । न्यायाधीश पौडेल र कर्णले यसअघि नै अवकाश पाइसकेका छन् ।

मंगलबारदेखि बसेको परिषद् बैठकले छानबिन समितिले गरेको प्रतिवेदनका आधारमा ती न्यायाधीशको विषयमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । न्यायाधीश छानबिनका लागि न्यायपरिषद्ले गत २५ चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । चालिसे समितिले अघिल्लो साता प्रधानन्यायाधीशसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।