काठमाडौं– म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम वृद्धि भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बृद्धि गरेको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा म्यानपावर कम्पनीले ३० लाख धरौटी वैदेशिक रोजगार विभागमा राखेर व्यवसायी चलाउदै आएका थिए ।

संशोधन भएको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को नयाँ व्यवस्थाअनुसार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको आधारमा ३ तहमा धरौटी रकम राखेर व्यवसायी चलाउनुपर्ने भएको छ । संशोधित ऐनमा फागुनबाट लागू भएको छ ।

वार्षिक ३ हजारभन्दा थोरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीले नगद ५० लाख धरौटी र २ करोड ५० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ । वार्षीक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार आपूर्ति गदै आएका म्यानपार कम्पनीले १ करोड रुपैयाँ नगद र ३ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । वार्षीक ५ हजारभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका म्यानपावर कम्पनीले २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टीसहित ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने संशोधन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

१ हजार ८१ वटा म्यानपावर कम्पनीमध्ये ५ सयभन्दा धेरै म्यानपावर बन्द हुने अवस्था व्यवसायीले बताउदै आएका छन् । जसमा २ सय म्यानपावर मर्जरमा जाने सम्भावना रहेको व्यवसायीको भनाई छ ।

वार्षीक सय जनाभन्दा कम कामदार रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरलाई खारेजी गर्न संशोधन ऐनमा कानूनी प्रावधान समेत राखिएको छ । यस्ता म्यानपावरलाई ऐनमा मर्जर गरेर चलाउने सुविधा ऐनमा छ ।

संशोधन ऐनअनुसार एउटा परिवारबाट सञ्चालित म्यानपावरहरू एक वषभित्रै मर्ज भइसक्नुपर्ने नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । धरौटी वृद्धिपछि म्यानपावर कम्पनीको संख्या घट्नेसक्ने अनुमान श्रम मन्त्रालयको छ ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई संशोधित ऐनअनुसार भदौ १८ गतेसम्म धरौटी राख्न सूचना जारी गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भीष्मकुमार भुषालले जानकारी दिएका छन् । धरौटी बृद्धि गर्दा म्यानपावर कम्पनीलाई पनि जिम्मेवार बनाउने महानिर्देशक डा.भुषालले बताए । ‘सख्यात्मक आधारमा धरौटी रकम राख्ने नयाँ ऐनमा व्यवस्था छ । सरकारले तोेकेको समय भित्र धरौटी राखेर आफनो व्यवसायी सहज तरिकाले सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने विश्वास विभागको छ,’ उनले भने, ‘धरौटी राख्न नसक्ने म्यानपावरले मर्ज गरेर चलाउने सुविधा ऐनले दिएको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार म्यानपावर व्यवसायीले काम गर्नुहुन्छ ।’

एक म्यानपावरको धरौटी ६ करोड, ४ करोड राख्ने दुईटा मात्रै

वैदेशिक रोजगार विभाग तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने सक्रिय म्यानपावरको संख्या ७ सय ८१ मात्र रहेपनि हाल १ हजार २ सय ५० म्यानपावर कम्पनी विभागमा दर्ता छ । गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ८८ हजार भन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार गएको विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयले गरेको संशोधित ऐनमा द रिभरले २ करोड नगद र ४ करोड बैक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा द रिभर ओभरसिर्ज प्रालिले ५ हजार २ सय ५८ जना वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पठाएको विभागको तंथ्याकमा छ । ५ हजारभन्दा धेरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गत आर्थिक वर्षमा एउटा मात्र म्यानपावरले कामदार पठाएको छ ।

यस्तै, श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दा ४ करोड धरौटी बृद्धि गरेको प्रभाव २ वटा म्यानपावर कम्पनीमा परेको छ । ३ देखि ५ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने एसओएस म्यानपावर सर्भिस प्रालि र प्याराडाइस इन्टरनेशल प्रालि परेको विभागको तंथ्याकमा छ । एसओएसले ४ हजार २ सय ८१ जना र प्याराइाइसले ३ हजार ३ सय २७ जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गत आर्थिक वर्षमा पठाएको विभागको तंथ्याकमा छ ।

आर्थिक वर्षमा ५ सय ८३ म्यानपावर कम्पनीले १ सय जनाभन्दा काम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको विभागको तंथ्याकमा छ । यी म्यानपावर कम्पनीले आफनो कम्पनी बन्द गर्नुपर्ने वा मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।

यस्तै, २ करोड धरौटी राख्नमा ५ सय १५ वटा म्यानपावर परेका छन् । यी म्यानपावरले सयदेखि ३ हजारसम्म कामदार गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएको विभागको तंथ्याकमा छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ५ सय १८ वटा म्यानपार कम्पनीले सयभन्दा धेरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएको विभागको तंथ्याकमा छ । यो भन्दा माथिका सवै म्यानपावर कम्पनीले सयभन्दा थोरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ ।

संशोधित ऐनमा मर्जको व्यवस्था नभएको वैदेशिक रोजगार विभागका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तानाले जानकारी दिए । म्यानपावर व्यवसायीले सरकारले ऐनमा व्यवस्था गरेअनुसार धरौटी रकम राख्न तयार भएपनि धरौटी रकम राखेबापतको व्याज सरकारसँग मागेको भएपनि श्रम मन्त्रालयले उक्त सुविधा दिन अस्वीकार गरेको उपाध्यक्ष भन्तानाले बताए । उनले भने, ‘मर्जरमा जाने र धरौटी रकम राख्न प्राप्त समय श्रम मन्त्रालयले दिएको छैन । केही समय थप गर्नुपर्छ । धरौटी बृद्धि समस्याको सामधान होइन । व्यवसायीको आचारण सुधार्ने सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ ।’

यो व्यवस्थाले म्यानपावर व्यवसायीलाई संकट उत्पन्न भएको छ । मर्ज गर्ने कि के गर्ने भन्ने समस्याले संकटमा परेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

मर्ज नभए ५ सय ८३ म्यानपावर बन्द हुने

गत आर्थिक वर्षमा ५ सय ८३ म्यानपावर कम्पनीले १ सय जनाभन्दा काम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको विभागको तंथ्याकमा छ । यी म्यानपावर कम्पनीले आफनो कम्पनी बन्द गर्नुपर्ने वा मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता छ । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार यी म्यानपावर कप्पनीले मर्जर गरेर चलाउनुपर्ने नभए सोतह खोरज हुन्छन् ।

१ हजार ८१ वटा म्यानपावर कम्पनीमध्ये ५ सयभन्दा धेरै म्यानपावर बन्द हुने अवस्था व्यवसायीले बताउदै आएका छन् । जसमा २ सय म्यानपावर मर्जरमा जाने सम्भावना रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।