पुल दरबन्दीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एमडी तथा एमएस पास भइ विशेषज्ञ चिकित्सकको लाइसेन्स प्राप्त १ सय २५ जना चिकित्सकको सूची तयार पारेको स्रोतले बतायो । ८ औं तहका ४० जना, ९ औं र १० औं तहका ८० जना र ११ औं तहका ५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक पुल दरबन्दीको सूचीभित्र परेका छन् ।

मन्त्रालयले पुल दरबन्दीको सूची तयार पारे पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भने पठाइसकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी लगायत मन्त्रालयको ७ सदस्यीय टोली विदेश भ्रमणमा रहेकाले पुल दरबन्दीमा रहने चिकित्सकको दरबन्दी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नपठाइएको स्रोतले बतायो ।

‘मन्त्रालयले पुल दरबन्दीमा हुनुपर्ने चिकित्सकको सूची तयार पारिसकेको थियो, तर मन्त्री र सचिवको टोली विदेश भ्रमणमा छ,’ स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘उहाँहरु विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्रै पुल दरबन्दीमा रहने चिकित्सकको सूची सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जान्छ ।’

यता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुल दरबन्दीमा रहने चिकित्सकको दरबन्दी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएपछि मात्रै उनीहरुको समायोजनको टुंगो लाग्ने बताएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन ढिलाइ भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी समायोजन महाशाखाका प्रमुख केदार पनेरुले बताए ।

‘स्वास्थ्यको कर्मचारीहरुले पुल दरबन्दीमा रहनुपर्ने माग राखेपछि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पुल दरबन्दीमा राख्नुपर्ने कर्मचारीको संघमा राख्नुपर्ने आधार र कारण सहितको विवरण पेस गर्न पत्राचार गरेका थियौं,’ महाशाखाका प्रमुख पनेरुले खबरहबसँग भने, ‘तर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पुल दरबन्दीमा राख्नुपर्ने कर्मचारीको विवरण नै पठाइएको छैन । त्यसैले उहाँकोहरुको समयोजनको काम टुंगिएको छैन ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको ९ हजार गुनासाहरु पनि अझै सम्बोधन भएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अनलाइनमार्फत १३ हजार गुनासो आएकोमा वास्तविक गुनासो ९ हजार रहेको पनेरुको भनाइ छ ।

‘स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अनलाइन मार्फत १३ हजार गुनासो आएकोमा ४ हजार गुनासोहरु ३ वटै ठाउँमा दोहोरिएकाले जम्मा ९ हजार गुनासो देखिएको छ,’ पनेरुले खबरहबसँग भने, ‘यी ९ हजार कर्मचारीको गुनासो सम्बोधनका लागि उपसचिवहरुको कार्यदल बनाएर गुनासोको प्रकृति हेर्ने काम भइरहेको छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधनका लागि अहेबको गुनासो सुनुवाइको लागि ३ जना कर्मचारी खटिएको पनेरुले बताए ।  यस्तै, अहेब र ८, ९ र १० औं तहका कर्मचारीको गुनासो हेर्न एकजना उपसचिव खटिएको, अनमीहरुको गुनासो सम्बोधनका लागि ३ जना उपसचिव, जनस्वास्थ्य निरिक्षक, जनस्वास्थ्य अधिकृत र नर्सिङ कर्मचारीको गुनासो हेर्नका लागि एकजना उपसचिव खटिएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै ल्याब टेक्नीसियन, कविराज, वैधहरुको गुनासो सम्बोधनका लागि एक जना उपसचिवको टोली रहेको, हेल्थ असिस्टेन्टको लागि एकजना उपसचिव तोकिएको छ । गुनासो सम्बोधनका लागि उपसचिवहरुको टोलीले कर्मचारीहरुको गुनासो हेर्ने क्रम जारी रहेको पनेरुले बताए ।

कस्ता छन् कर्मचारीका गुनासा ?

स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा समायोजन भएको, काम गरिरहेको ठाउँमा समायोजन नभएको, पति–पत्नीको फरक–फरक ठाउँमा समायोजन भएको, स्वास्थ्य समस्या भएकाले समायोजन भएको क्षेत्रमा जान नसक्ने, घरपायक नपरेको लगायतका विषयमा  गुनासो गरेका पनेरुले बताए ।

यस्तै, समायोजन भएको क्षेत्रमा आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी आफूभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको भन्दै समायोजनमा असन्तुष्ट जनाउने कर्मचारीको गुनासोहरु आएका छन् । समायोजनपछि खाली रहेको दरबन्दीमा स्थानीय सरकारले स्थायी पदपूर्ती गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पनेरुको भनाइ छ ।

यस्तै, स्वास्थ्यतर्फकै ११ औं तहका कर्मचारीले पनि समायोजनको पत्र पाइसकेका छैनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यका ११ औं तहका कर्मचारीको समायोजनको विवरण मन्त्रिपरिषद‍्मा पठाइसकेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरुको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याएको छैन । समायोजनको विषयमा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको समस्या यताथत रहे पनि स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी भने विदेश भ्रमणमा छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको जेनेभामा भएको वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्लीको कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वास्थ्य मन्त्री यादवसँगै स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका योजना तथा समन्वय माहाशाखाका प्रमूख एवं प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ, मन्त्री यादवका स्वाकीय सचिव अमरेन्द्र यादव, मन्त्री यादवका प्रेस सल्लाहकार  केके राई र मन्त्रालयका अन्य २ जना कर्मचारी विदेश भम्रणमा छन् ।