‘संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ’ « Khabarhub

‘संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ’


४ भाद्र २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक, २०७६ दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले बुधबारको बैठकमा उक्त विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विँडारीले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ लाई बैठकमा पेश गरे ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले संसदीय मूल्यमान्यताअनुसार संसद् र संसदीय समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले पालन गर्नुपर्छ भने ।

सरकारी आश्वासन प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको, प्रत्यायोजित विधानलाई मन्त्रालयले पालन नगरेका, राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख दस्तावेजको प्रभावकारी सुरक्षण गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त तीन विधेयक टेबल गरे ।

ती विधेयकमा प्रहरी समायोजन विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक र वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७६ रहेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०७६, बुधबार  ३ : ०२ बजे

हुथी आक्रमणपछि यमनमा एक लाख २५ हजारभन्दा बढी विस्थापित

एजेन्सी– इरानसमर्थित हुथी विद्रोहीको आक्रमण तीव्र भएपछि यमनमा एक लाख

‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि समितिको संशोधन सरकारद्वारा स्वीकार’

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा

अन्तरराष्ट्रिय कल बाइपासका उपकरणसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

काठमाडौं– अन्तरराष्ट्रिय कल बाइपासमा प्रयोग गरिएका विभिन्न उपकरणसहित भारतीय नागरिक

एन्फा निलम्बनका कारण साफमा नेपालको सहभागिता अन्योल

काठमाडौं– फिफा निलम्बनका कारण नेपाली फुटबल क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको भन्दै

भारतमा १० जना माओवादीलाई मृत्युदण्डको सजाय

नयाँदिल्ली– भारतको एक विशेष अदालतले सन् २०१३ मा कङ्ग्रेस पार्टीका