काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले अस्वभाविक कर निर्धारण गरेको भन्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

एनसेल प्राईभेट लिमिटेडका तर्फबाट अधिकारप्राप्त प्रशन्न श्रेष्ठले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा एनसेलका नाममा आयकर ऐन, २०५८ ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण हुनु पर्ने दावी गरिएको छ । तर, ठूला करदाता कार्यालयले ऐनको दफा १०१ बमोजिम ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसा कर दाखिला गर्नुपर्ने भनेपछि एनसेल अदालत पुगेको हो ।

एनसेलले संशोधित कर निर्धारण सूचनामा उल्लेख भए बमोजिमको उक्त कर निर्धारण आदेश सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिकुल एवं आयकर ऐन, २०५८ समेतको प्रतिकुल भएको दावी गरेको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘…सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी कानूनी आधार र कारण बिना शुल्क र व्याजका नाम थप कर दायित्व वहन गराउने विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको गत बैशाख ३ गतेको निर्णय पर्चा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकुल हुन गएको छ ।’

एनसेलले सर्वोच्च अदालतको आदेशपश्चात यस अघि टेलिया सोनेरालाई विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले गरेको संशोधित कर निर्धारणमा लिएको आधार र कारणहरुलाई मध्यनजर गरी निवेदक एनसेललाई नयाँ कर निर्धारण आदेशै नगरी एकैपटक संशोधित कर आदेश गर्न नमिल्ने दावी गरेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले कानूनी व्यवस्थाको हेक्का नगरी सही किसिमबाट कर निर्धारण नगरेको कारणले करदाताले शुल्क र व्याजको थप दायित्व वहन गर्नु पर्ने कुरा अड्डाको गल्तीले पक्षको हक नजाने भएकाले करदाता कार्यालयको निर्णय बदर गर्न एनसेलले माग गरेको छ ।

हाल एनसेलको स्वामित्व लिइरहेको एक्जियाटाले टेलिया सोनेराबाट ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको थियो । त्यतिबेला एनसेलको बिक्री मूल्य (आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिम) १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ८ हजार तोकिएको थियो । जसको खरिद गर्दाको लागत मूल्य १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख घटाउँदा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई पूँजीगत लाभ कायम भएको एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

पूँजीगत लाभ कायम भएको १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजारको २५ प्रतिशत हुन आउने ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै तत्कालीन अवस्थामा पूँजीगत लाभकर निर्धारण भएको एनसेलले रिटमा उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये २६ वैशाख २०७३ मा ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० र २१ जेठ २०७४ मा ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ८४ हजार ८ सय ६० गरी जम्मा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ लाभकर भुक्तानी गरिसकेको एनसेलले दाबी गरेको छ ।

अब निर्धारित पूँजीगत लाभकरमध्ये १० प्रतिशत रकम अर्थात् १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले सोही अनुसार कर निर्धारण गर्न भनेर ठूला करदाता कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी पाउँ भन्दै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ ।